सीडिओलाई प्रदेश मातहत नराखे छुट्टै नियुक्ति गर्ने चेतावनी

Sketch

१३ पुस, मोरङ । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) हरूलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्न माग गरेका छन् । 
अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षाका कामलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गरिने अनुसन्धानका लागि प्रजिअ प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन् । यो समाचार कान्तिपुरमा छ । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विराटनगरमा शनिबार आयोजना गरेको कानुन र सुरक्षासम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफलमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफूहरूको माग पूरा हुने गरी संघीय प्रहरी ऐन नआए प्रदेशहरूले छुट्टै प्रजिअ नियुक्त गर्ने बाध्य हुने बताए । 
‘शान्तिसुरक्षा कायम र अपराध नियन्त्रणका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘प्रदेश सरकार मातहत बसेर दायित्व निर्वाह नगरे हामी छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्न बाध्य हुन्छौं ।’
मन्त्री यादवले सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र सेवा र नागरिकतालगायत कामका लागि प्रजिअ संघीय सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा भने आफूहरूको विमति नरहेको बताए । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश २ मा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । 
प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयतालाई सफल पार्न सहकार्य र समन्वयका लागि प्रदेशका गृहमन्त्रीस्तरको बैठक भएको बताए । अन्तरप्रदेश गृहमन्त्रीस्तरीय छलफलले १० बुँदे साझा धारणा तयार पारेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।
बैठकले प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापनका लागि मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवं जवाफदेहीपूर्ण भूमिकाका लागि मुख्यमन्त्रीहरूमार्फत संघीय सरकारमा ठोस पहल गर्ने गराउने लगायतका निर्णय गरेको छ । 
छलफलमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी र सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी थिए ।