नेपाली कानुन भन्दा माथी एमसिसी सम्झौता हुने व्यवस्था आपत्तिजनक : राप्रपा

१९ माघ, काठमाडौं । राप्रपाको काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक ९ वटा निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।  माघ १७ गतेदेखि अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न ९ बुँदे निर्णय गरेको हो । बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरु, केन्द्रीय सदस्यहरु, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरु र पदेन सदस्यको रुपमा भातृ संगठनका प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
निर्णयहरु
१) बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्यदिशा सम्बन्धि राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसै गरी महामन्त्री भास्कर भद्राद्धारा प्रस्तुत सचिवालय र आगामी कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन, सहायक कोषाध्यक्ष निना भेटवालको आर्थिक प्रतिवेदन सामान्य परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ ।
२) राप्रपाको केन्द्रीय महाधिबेशन २०७७ जेष्ठ २५ गते काठमाण्डौमा गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचन समितिका संयोजक पार्टीका उपाध्यक्ष तोरण बहादुर गुरुङद्वारा प्रस्तुत निर्वाचन विनियमावली २०७६, निर्देशिका २०७६ र कार्यतालिका सामान्य परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ ।
३) राप्रपाले महाधिबेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने यस अघिको विभिन्न निकायबाट अप्रत्यक्ष प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी आगामी महाधिबेशनको संरचनामा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । संशोधन अनुसार अबदेखि महाधिबेशनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र भित्र रहेका सक्रिय सदस्यबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
४) धर्मनिरपेक्षताको आडमा फैलिएको धर्मपरिवर्तनको डढेलोलाई समय मै नियन्त्रण गर्न नसकेमा यसले अन्तत्वगत्वा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई समाप्त पार्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव र एकता खलबल्याउने र देशलाई गंभीर धार्मिक द्वन्द्वमा फसाउने टड्कारो संभावना देखिन्छ । त्यसर्थ, धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न, यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ ।
५) नेपालको पुर्वाधार बिकासको निमित्त अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहायता एमसिसीका सम्बन्धमा हाल देखापरेका विवाद र बहसका वारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न तथा जनतामा रहेको भ्रम निराकरण गर्न नेपाल सरकारसंग राप्रपा माग गर्दछ । नेपाल र अमेरिका बिच भएको एमसिसी सम्झौतामा रहेका केहि प्रावधानहरु सुधार गरिएमा उक्त अमेरिकी सहयोगले नेपालको जलबिद्युत र यातायात पुर्वाधार बिकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने राप्रपाको बिश्वास छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा नेपालको कानुन भन्दा माथी एमसिसी सम्झौता मान्य हुने व्यवस्था आपत्तिजनक र संविधानको भावना विपरित रहेको हुंदा त्यसलाई सच्याउन समेत राप्रपा संसद र सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।
६) लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता नेपालको अविभाज्य भुमि हो । नेपालको उपरोक्त सार्वभौम क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमणको राप्रपा निन्दा र भत्सर्ना गर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेना तत्काल हटाईयोस् भन्ने राप्रपा माग गर्दछ । साथै, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ताको अतिक्रमित भुमि फिर्ता गराउन तथा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास गरोस् भन्ने यो बैठक माग गर्दछ ।
७) पछिल्लो समय मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको, भ्रष्टाचार निवारणमा अग्रसर बन्नुपर्ने व्यक्ति र निकायहरु झन् भ्रष्ट बन्दै गएको, भ्रष्ट प्रवृत्तिको मतियार र संरक्षक बन्दै गएको निराशाजनक अवस्थाप्रति राप्रपा चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल टेलिकमको फोर जी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रष्टको गोकर्ण, दरबारमार्ग, ताहाचल क्षेत्रको जग्गा लिज प्रकरण, पाथीभरा क्षेत्रको जग्गा लिज अनियमितता जस्ता ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यस्ता काण्डको छानबिन र दोषीलाई कडा सजाय दिन सरकार उदासीन र अनिच्छुक बन्दै गएको मात्रै होइन उल्टो संरक्षक बन्नु दुस्खद, आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । ठूला व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व समेतको त्रिकोणात्मक गठबन्धनले देशमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो सञ्जाल निर्माण भएको छ । माथिल्लो तहदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रीत हुँदै गएको छ । तलदेखि माथिसम्म सेटिङ्ग मिलाएर ब्रम्हलुट भइरहेको छ ।
यस्तो सेटिङ्गको दबाब र प्रभावमा कारबाही गर्ने सुरक्षाकर्मी र न्यायालय समेत परेका छन् । आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि कानुन बाधक भए कानुन नै संशोधन गर्ने, व्यक्ति बाधक भए सरुवा वा निरुत्साहित गर्ने अराजक अवस्था सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचारको कारबाही छल्न नीतिगत निर्णयको बहानामा ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद बिक्री जस्ता विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने लुट प्रवृत्ति हावी भएको छ । यहि अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने हो भने अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको साख गिर्ने, बदनाम हुनेछ भने जनताले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सक्ने छैन । स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने र आर्थिक विकास केवल नारामा मात्रै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थामा सुधार गरि भ्रष्टाचार निवारणलाई मुल कार्यक्रम र राष्ट्रिय अठोट बनाउन र आवश्यक पहलकदमी लिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल सरकारसंग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ ।
८) हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान जस्ता बिषयलाई लिएर फाल्गुन र चैतमा विभिन्न जिल्लाहरुमा राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा संचालन गरिने छ ।
९) चीनमा प्रकोपको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न, स्वदेश ल्याउन र संक्रमित देखिएमा उच्च सावधानीका साथ चिकित्सकीय सुविधा सहित उपचारको प्रवन्ध गर्न सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ ।