अप्ठेरोमा मूख्यमन्त्री पौडेल

File Photo

८ फागुन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले माघ २८ मा रामेश्वर फुयाँललाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णय गर्दा नेकपा वाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य र पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई जानकारी दिइएको थिएन । फुयाँललाई मन्त्री बनाउने निर्णयबारे सुनेपछि इन्चार्ज शाक्यलगायतले आपत्ति जनाए र पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराए । 
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कुरा पुगेपछि फुयाँलको शपथग्रहण रोकियो तर छलफलबिनै फागुन ५ मा मुख्यमन्त्री पौडेलले शपथ गराए । प्रदेश इन्चार्जलाई थाहा नदिई, पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा छलफल नगरी मन्त्री नियुक्त गरेपछि अहिले पौडेल अप्ठेरोमा परेको समाचार कान्तिपुरमा सुवास विडारीले लेखेका छन् । संसदीय दलका अधिकांश सांसद, प्रदेश इन्चार्ज शाक्य, प्रदेश पार्टी कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत नै पौडेलको कामप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री पार्टी कमिटीभन्दा बाहिरबाट र माथिको आदेशअनुसार एकलौटी चल्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रबाट निर्णय गराउन लबिइङ गरेकामा पनि सांसद र प्रदेश कमिटीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णयमा सांसदहरू सहमत नभएपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुस्
फुँयाललाई बधाई दिंदै मूख्यमन्त्री पौडेलले भने– ‘जे पर्ला पर्ला’ (भिडियो)

यसअघि पनि पौडेलले प्रदेशलाई बाइपास गरेर आफ्नो ढंगले निर्णय गर्ने गरेको र बजेट विनियोजनमा एकलौटी गरेको आरोप नेताहरूले लगाइरहेका थिए । प्रदेशको नामकरणपछि पनि पौडेलले कार्यशैली नसुधारेपछि प्रदेश कमिटीमा कलह बढेको छ । सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउनुपर्ने माग भइरहेको थियो । त्यो समीक्षापछि समावेशी ढंगले मन्त्री थप्नुपरे पनि थपौंला भन्ने प्रस्ताव इन्चार्ज शाक्यलगायतका नेताको थियो । ‘पार्टीपंक्तिसँगको छलफल र सहमतिबिनै मुख्यमन्त्री एक्लै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘उहाँले दुई वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ । उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ ।’
वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य रहेको र समावेशी नभएको भन्दै पार्टीभित्रै व्यापक आलोचना भइरहेको उनले बताइन् । ‘प्रदेश सरकार अब प्रदेश कमिटी मातहतबाट चल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्यथा मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’ आफूले बजेट, राजधानी र नामकरण तोक्ने विषयमा साथ दिएको तर सधैं यस्तो सहयोगको अवस्था नरहने उनले बताइन् । ‘स्थायी ढंगबाट सरकार अगाडि बढ्न सकेन, यस विषयमा सबै जानकार छन्,’ उनले थपिन् । प्रदेश इन्चार्जसहित अधिकांश सांसदले नरुचाएकाले पौडेललाई फेर्ने कसरतका रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मुख्यमन्त्रीनिकट सांसद दीपक निरौलाले भने नेकपा केन्द्र (अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) ले चाहेमा मात्रै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने बताए । ‘राजधानीको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको व्याख्या गरिएको हो भने गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने तत्काल सम्भावना देखिँदैन ।’ पौडेलको क्रियाकलापप्रति यसअघि पूर्वएमाले धारको शाक्य समूहको मात्रै असन्तुष्टि थियो । अहिले पूर्वमाओवादी धारका प्रदेश अध्यक्ष दाहाललगायतले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । 
यी दुई धारका सांसदको असन्तुष्टिका कारण पौडेल संसदीय दलभित्रको गणितमा केही कमजोर भएको बुझाइ नेताहरूको छ । फुयाँललाई मन्त्री नबनाउन प्रदेश अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष लबिइङ गरेको एक नेताले बताए । २०७५ कात्तिक १६ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गर्ने क्रममा दाहाललेनेकपा शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेरै पौडेललाई सहयोग गरेका थिए । यसपटक उनीहरू विपक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । वाग्मतीमा राजधानीको विषय लामो रस्साकसीपछि पुस २७ मा टुंगो लाग्यो । करिब एक साता संसद्मा भएको छलफलमा अधिकांश सांसदले हेटौंडाका विपक्षमा आवाज उठाएका थिए । काभ्रेको पक्षमा धेरैको मत थियो, मतदान हेटौंडाका पक्षमा भयो । केन्द्रीय सचिवालय समितिको निर्देशन र पार्टीको ह्वीप लागेपछि सांसदहरू बाध्य भएर हेटौंडाका पक्षमा उभिए । राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउने विषय प्रदेशसभाको अधिकार भनेर संविधानमै स्पष्ट किटान गरिएको छ । केन्द्रसँग मात्रै छलफल गरेर अघि बढेको भन्दै नेकपा संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई चर्को दबाब परेको थियो । उक्त समयमा उनी अल्पमतमा रहे पनि अध्यक्षद्वयको दबाबपछि राजधानी र नाम टुंगो लाग्यो । 
वाग्मती प्रदेशभित्र विवादको बीउ भने मुख्यमन्त्री चयनकै बेला रोपिएको हो । २०७४ माघ २८ मा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई तत्कालीन एमाले संसदीय दलमा पराजित गर्दै पौडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । ५८ मत रहेको दलमा पौडेलका पक्षमा ३४ मत खस्यो, शाक्य १० मतले पराजित भइन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि २०७५ जेठ १३ मा पौडेल नेकपाको सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता भए । तत्कालीन माओवादीसँग प्रदेशसभामा २२ मत छ । अहिले प्रदेशसभामा दुवै पार्टीको गरी ८० मत छ । ‘हेटौंडाबाट काभ्रे राजधानी लैजानका लागि नेकपाका ४३ सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेर मुख्यमन्त्री पौडेल स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा रहेको जानकारी गराएकै हो,’ हस्ताक्षर संकलनमा संलग्न एक सांसदले भने, ‘यसले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहे पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी भने छलफल अगाडि बढेको छैन । वाग्मती प्रदेशमा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा केही समय सभा सञ्चालन गरेका पौडेलले मुख्यमन्त्री भएपछि केन्द्रलाई रिझाएरै धेरै काम गरे । दुई तिहाइको बलियो सरकार भए पनि उनले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेनन् । 
‘मुख्यमन्त्रीलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको जिम्मेवारी सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाललाई दिन वा तत्काल नयाँ नियुक्त नगर्न केन्द्रबाटै निर्देशन भएको थियो तर त्यसो हुन सकेन, जसले गर्दा तत्कालीन माओवादीहरू मुख्यमन्त्रीसँग रुष्ट हुनु स्वाभाविक हो,’ एक मन्त्रीले भने । मुख्यमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन समानुपातिक रूपमा नगरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । नेकपाकै सांसदले बजेट विनियोजनप्रति संसद्मा चर्को विरोध गरे । ‘मुख्यमन्त्री हेटौंडाको मात्रै हो र ?’ बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै काभ्रेका नेकपा सांसद चन्द्र लामाले भनेका थिए, ‘हाम्रो जिल्लामा परेको अलि अलि बजेट पनि तपाईं आफैं फिर्ता लैजानुस् । हामीलाई चाहिएन ।’ वार्षिक बजेटको १८ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अंशबन्डा शीर्षकमा विनियोजन भए पनि यसको भागबन्डा भएको छैन । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 
चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा पनि प्रदेश सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । पाँच महिना मात्रै बाँकी हुँदा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयमा विवादास्पद रूपमा नयाँ मन्त्री नियुक्त हुँदा खर्च हुने आधार भने अझै पनि स्पष्ट देखिएको छैन  । प्रदेश गौरवकै आयोजनाको प्रगति पनि हालसम्म शून्य छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर तयार भएको र फागुनमा टेन्डर आह्वान गर्ने दाबी प्रदेश सरकारको भए पनि फागुन पहिलो साता बित्दासम्म ठोस प्रगति देखिएको छैन ।