हेटौंडामा राहत : कतै नगद कतै जिन्सी, मेयरभन्दा एनजिओ बलियो

सांकेतिक तस्विर

८ बैशाख, हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा लकडाउनको समयमा वितरण गरेको राहत वितरणमा दोहोरो मापदण्ड पाईएको छ । उपमहानगरपालिका भित्र राहत वितरणका लागि उपमहानगरपालिका आफैंले बनाएको कार्यविधि नाघेर दोहोरो मापदण्ड अपनाईएको हो । 
उपमहानगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ को २ मा ‘....राहत सामग्री वा नगद कुनै संस्थाले प्रदान गर्न चाहेमा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय वा मातहतका वडा कार्यालयहरुमा प्रदान गर्न सकिनेछ । जसलाई राहत कोषमा समावेश गरी यस कार्यविधि बमोजिम एकद्वार प्रणालीले वितरण गरिने छ ।’ उल्लेख भएपनि कतै एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको छ भने कतै गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिईएको छ । राहत वितरणमा एक रुपता कायम गर्ने उद्धेश्यले उपमहानगरपालिकाले नै टेण्डर गरी सामग्री उपलव्ध गराईरहेको अवस्थामा कतै भने सिधैं नगद वितरण गरेपछि अहिले विवाद बढेको छ । 
लकडाउनको समयमा दुई छाक टार्न समस्या परेकालाई उपमहानगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा १ मा लक्षित वर्गलाई १५ किलो चामल, २ किलो दाल, २ लिटर तेल, १ प्याकेट नुन र ४ वटा नुहाउने साबुन उपलव्ध गराउने उल्लेख गरेपनि कार्याविधि लत्याउँदै मेयरकै अनुमतिमा ६ वटा वडामा हात हातै नगद वितरण गर्ने काम प्लान नेपालको सहयोगमा राडो नेपालले गरेपछि अहिले विवाद बढेको छ । ‘मेयर आफैं कार्यविधि बनाउने आफै लत्याउने भएपछि के कुरा गर्नु’–एक वडा अध्यक्षले भने–‘अहिले हाम्रो वडामा कहिले पैसा बाँड्ने भनेर जनताले हामीलाई सोध्न थालेका छन् ।’ लकडाउनको मूल मर्म घरमै बस्ने भएकाले विपन्न र श्रमिक वर्गलाई घर टोलमै पुगेर राहत वितरण गर्ने भएपनि नगद बाँडेपछि नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाई छ । ‘यसले राहतको मूल मर्म र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको धज्जी उडाएको छ ।’–उनले भने ।
गैरसरकार संस्था आफ्नो उद्धेश्य पनि पुरा हुने र सजिलो काम गरेर ‘डलर’ पचाउँछन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेकामा यसलाई थप बल पुग्ने उद्धेश्यले राडो नेपाल प्रयोग गरेर हातहातै नगद वितरण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । हेटौंडा–३, १२, १३, १४, १५ र १९ नम्बर वडाका ३ हजार घरधुरीलाई नगद २ हजार ७ सय ३० रुपैयाँको दरले राडो नेपालले राहत रकम वितरण गरिरहेको छ । राडो नेपालले हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर राहत वितरण गरेको जनाएको छ । उसले राहतको मूल्य बराबरको नगद बाँडेको बताउँदै आएको छ । विकासको काममा डिभिवन वन अधिकृतसंग आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेर विकासप्रेमी बनेका नीति भन्दा दायाँबायाँ नगर्ने मेयरका रुपमा चिनिन्छन् हरिबहादुर महत । 
उनी सेवाग्राहीको काममा पनि ह्रस्वदिर्घ हेरेर सही गर्छन्, आफुले ल्याएको नीति कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउँछन् भन्ने नगरवासीमा चर्चा रहेको अवस्थामा उनी भन्दा बलियो गैरसरकारी संस्था देखिएको छ । ‘आफुले नै बनाएको कार्याविधि मिचेर नगद वितरण गर्न दिनुजरुरी नै थिएन ।’–एक जनप्रतिनिधिले भने–‘मेयर साबले आग्रह गर्ने हो भने हेटौंडाका सामाजिक संघसंस्था, सहकारी, व्यवसायिक संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था लगायतले त्यो एनजिओले खर्चिएको भन्दा दोव्वर रकम उपमहागरपालिकालाई उपलव्ध गराउँथे ।’ उनले मेयर महत गलत सल्लाहको शिकार भएको बताउँदै मेयर महत रकम अन्यत्र लैजाने गैरसरकारी संस्थाको धम्कीबाट डराएको टिप्पणी गरे ।
मेयर महत भने आफुले रकम कोषमा जम्मा गर्न भन्दा रकम जम्मा गर्ने नीति नभएको बताएको बताउँदै रकम अन्यत्र लैजाने बताएपछि  वितरण गर्न दिएको जनाए । उसले हेटौंडामा राहत वितरण गर्न नपाएको खण्डमा कालिकोटमा लगेर वितरण गर्ने बताएपछि नगदै वितरण गर्न दिइएको मेयर महतको भनाई छ । दोस्रो चरणमा राहतमा सामग्री नै वितरण गर्ने भन्दै प्लान र राडोले महतलाई फकाएको जनाईएको छ । राहत वितरणमा गैरसरकारी संस्थाले नगद नै बाँडेको भन्दै नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले आपत्ति जनाईसकेको छ । राहत वितरणमा राजनीतिक लाभको उद्देश्य राखेर काम गरेको कांग्रेस मकवानपुर सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको आरोप छ । 
‘नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दल र म स्वयंले पनि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित गाउँपालिकामा नगद जम्मा गरेर एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्न पहल गर्ने तर एक गैरसरकारी संस्थालाई चै हातहातमा नगद बाँड्न दिएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र राहतको मर्म मिच्ने काम गरिएको छ, यस्तो काम मकवानपुरमा अन्त नहोस् भन्ने मेरो सुझाव हो ।’ कांग्रेसले जिल्लाभर सडकमा अलपत्र परेकाहरुलाई उद्धार गर्न र राहतमा हुने गलत कार्यको प्रतिकार गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिएको बुझिएको छ ।