१२ प्रहरीमाथि कारबाही हुने

३० असार, काठमाडौं । साँढे पाँच बर्षअघि १४ वर्षीया किशोरी सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानमा संग्लन १२ प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने भएको छ । घटनाका मुख्य अभियुक्त श्याम राउतलाई प्रहरीले असार ११ मा भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएपछि मुद्दा फेरि सतहमा आएको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ । 

समाचार अनुसार अनुसन्धानमा प्रहरीले गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै मध्य क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयले धनुषाका एसएसपी सुभाष चौधरीलाई घटना छानविनको जिम्मा दिएको थियो । उनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय अन्र्तगतका ७ जनालाई स्पष्टीकरण लिएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ भने अन्य पाँचलाई विभागीय कारबाहीका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन र आवश्यक रायसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानून शाखामा पत्राचार गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी सञ्जिव शर्मा दास र दुई ईन्सपेक्टरसहितका प्रहरीमाथि कारवाही हुँदैछ । 

मध्य क्षेत्रीय कार्यालयले भने कसैको ग्रेड रोक्का त कसैलाई नसिहतसम्मको कार्वाही गर्ने भएको छ । प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले विभागिय कार्वाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानून शाखामा पत्र आएको बताए । उनले भने, ‘कस्तो कार्वाही गर्ने भन्नेबारे कानून शाखाले निष्कर्ष निकाल्नेछ ।’

२०६८ माघ ५ मा रामेछापको तत्कालीन सैपु गाविस १ सिरीसे कवैटारकी सुन्तली तामाङको स्थानीय श्याम राउतले बलात्कार पछि हत्या गरेका थिए । घटनाको १५ दिनपछि भेटिएको सुन्तलीको शव भेटिएको थियो । शव पोस्टमार्टमका क्रममा सुन्तलीले लगाएको भित्री वस्त्रमा विर्य भेटिएको चिकित्सकीय जाँचमा पुष्टी भएको थियो । पक्राउ परेका अभियुक्त राउतले सुरुवाती बयानमा आफूले हत्या मात्रै गरेको बयान दिएका थिए । जबकि उनको बयान पोलीग्राफी टेस्टमा भने झुटो ठहरिएको थियो । प्रहरीले लिएको थप बयानमा भने उनले बलात्कार पछि हत्या गरेको स्वीकारिसकेका छन् ।  आफुले बलात्कार गरेको र हल्लाखल्ला हुने डरले हत्या गरेको बताएका छन् ।

घटनालगत्तै तत्कालिन डिएसपी संजिव शर्मा दासले उक्त मुद्धामाथि पक्षधरता लिएर अनुसन्धान प्रभावित पारेका थिए । 

प्रतिवेदनमा बलात्कारका पर्याप्त सबुत हुँदाहुँदै पनि डिएसपी शर्माले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप छ । त्यस्तै घटनाको ६ बर्षपछि २०७३ साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले यो तथ्यलाई लुकाएर अभियोगपत्र तयार पारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो । 

बलात्कारपछि हत्या भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उक्त घटनाका मुख्य अभियुक्त राउतमाथि प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मात्रै समेटेर मिसिल तयार पारेको थियो । लामो हदम्याद हुँदा हुँदै पनि अभियुक्तलाई पक्राउको न्युनतम प्रयास नगरी मुद्धालाई कमजोर बनाइएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । यो मुद्दा जिल्ला अदालत रामेछापमा चलिरहेको छ । 

बलात्कारको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि हत्या मात्रै उल्लेख गरेर मुद्दा चलाइएकै कारण अभियुक्तले कम सजाय पाउने सम्भावना बढेको छ । 

गम्भिर प्रकृतिको घटनाको अनुसन्धानमा गम्भिर त्रुटी गरेको यो घटनामा यसअघि प्रहरीले कार्वाही गरेको भन्दै झारा टारेको थियो । उक्त घटनाको अनुसन्धानमा गम्भिर लापरवाही गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले डिएसपी संजिव शर्मा दासलाई कार्वाही गर्न पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई पत्र नै काटेको थियो । पूर्व क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयले आफू मातहत काम गर्ने डिएसपी शर्मालाई उक्त घटनाबारे स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो । तर स्पष्टीकरणपछि कार्यालयले उनलाई २०७३ फागुन २ गते पहिलोपटक सचेत गराईएको भन्दै विभागिय कार्वाही गरेको थियो । जबकि प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १०९ (क) मा ‘सचेत गराउने’ भन्ने शब्द नै छैन । यसरी प्रहरीले अनुसन्धानमा भएको गम्भिर त्रुटीको घटनालाई कानून भन्दा बाहिर गएर बचाउन खोजेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २०७२ पुस २६ को बैठकले उक्त घटनाका दोषी डिएसपीमाथि कार्वाही गरी पीडित परिवारले न्यायको खोजीमा गरेको खर्च र आन्तरिक रुपमा विस्थापित हुँदा भएको आर्थिक क्षतिको समेत मुल्यांकन गरी राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही अगाडि बढाउन र क्षतिपूर्ति दिन भन्दै गृह मन्त्रायलमा पनि पत्राचार गरेको थियो । तर गृहले त्यस्तो पत्र पाएको ६ महिनापछि मात्रै यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । स्रोतका अनुसार गृहले उक्त कार्वाही बारे बोधार्थ जानकारी न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराएको थियो न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई नै ।