११ मन्त्रालय हुँदा बागमतीमा वार्षिक २ करोड २० लाख जोगिने

१३ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा वार्षिक रूपमा २ करोड २० लाख ४६ हजार ८७७ रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।प्रदेश सरकारले १४ बाट ११ मन्त्रालय बनाउँदा एउटा मन्त्रालयको सचिवालयका लागि भैपरी आउनेबाहेक गर्नै पर्ने अनिवार्य खर्च मात्रै जोगाउँदा पनि वार्षिक २ करोड २० लाख ४६ हजार ८ ७७ रुपैयाँ जोगिने भएको हो । 
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन बनेको सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिमहिना एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले माघ १० गते सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो  ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो । यो खर्चमा मन्त्री सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरूको मासिक तलब र महँगी भत्ता तथा नियमअनुसार मन्त्री र सचिवले पाउने सुविधा जोडिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए । 
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेनअनुसार प्रदेशमा अहिले ३ मन्त्रालय मात्रै घट्दा पनि त्यसको तीन गुणा अर्थात् २ करोड २० लाख ४६ हजार ८७७ रुपैयाँ जोगिने देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै तलबमान अनुसार बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि सचिवालयको खर्च एक वर्षमा ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।
कार्यदलका संयोजक एवं सचिव निरौलाका अनुसार कार्यदलले दिएको अर्को सुझावअनुसार ९ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम गरेको भए ३ करोड ६७ लाख ४४ हजार ७९५ जोगिने थियो । प्रमुख सचिव नेतृत्वको कार्यदलले माघ १० गते बागमतीमा ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सकिने आधारसहितको सुझाव दिएको थियो । 
कार्यदलले ९ वटासम्म मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको भए पनि सत्तासमीकरण दलहरूमा भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि माघ १० गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयको विकल्प रोजेको थियो ।