मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरु मौलिक अधिकारबाट बञ्चित

२७ फागुन, हेटौंडा ।  मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरु मौलिक अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । सरकारले निर्माण गरेको ऐनको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा सो समस्या भएका व्यक्तिहरु वर्षैसम्म अधिकारहरुबाट बञ्चित बन्नुपर्ने परिस्थिती बनेको हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । 
शुक्रबार हेटौंडामा भएको मनोसामाजिक सु–स्वास्थ्यका लागि मिडियाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको बताएका थिए । कोशिश संस्थाको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा सरकारले ऐन निर्माण गर्दा नै सो समूहका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए । 
कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र यसमा मिडियाको भूमिकाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । साइकेट्रिक डा. संगिता खड्काले मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या, मिडियाले यस विषयमा लेखेका समाचार र यसमा रहेका विधमान कानूनका विषयमा सहजीकरण गरेकी थिइन् । 
कार्यक्रममा समय अनुकुल ऐनहरु परिमार्जन हुन नसक्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरुलाई समस्या हुँदै आएको डा. खड्काले जानकारी दिइन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरु राज्यको सेवा सुविधाको पहँचबाट बाहिर पुगेको उनको भनाई छ । वर्तमान अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था भयावह बन्दै गएको र आगामी दिनहरुमा यसलाई न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षबाट उत्तिकै जोड दिन उनले आग्रह गरिन् । 
कार्यक्रममा कोशिशका कार्यक्रम संयोजक थमकुमारी कुँवर, विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. अनुप विसीले सहजीकरण गरेका थिए । कोशिशका प्रतिनिधिहरुले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपांगतालाई सरकारले प्राथमिकतामा नै नराखेको बताएका थिए । मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरिने शब्दहरुले झन् पीडित बनाउने गरेको कोशिशका पैरवी अधिकृत सुनिरा लामाको भनाई थियो । 
९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्यको उपज भएको दावी गरिएको छ । कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको हो ।