स्थानीय सरकार संघीयताको पहरेदारः प्रदेश मन्त्री श्रेष्ठ

२५ चैत, धादिङ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकार संघीयताको पहरेदार भएको बताएका छन् ।
धादिङमा भएको स्थानीय तहको लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप एवम् राजपत्र सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनेको तर ऐन कानुन धेरैजसो पन्चायतकालीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।
उनले त्यस्ता ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा सबैले भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय नियकाका प्रतिनिधिहरुलाई जनपक्षीय कानून निर्माण गर्न अपील पनि गरे । उनले राजपत्र शब्दलाई समयानुकूल परिवर्तन गरि ’जनपत्र’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
स्थानीय तहमा न्यायीक समिति प्रमुखले उत्साहपूर्ण ढंगले न्याय निरुपण गरिरहेको भएपनि न्यायीक सहजकर्तामा आवश्यक आधारभुत कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेके मन्त्री श्रेष्ठले भनाई थियो । 
उनले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ताको आवश्यकता महशुस गरेको बताउँदै ै प्रदेशका सबै पालिकामा स्थायी दरबन्दी कायम गर्न पहल प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
ेसंघीयतामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ध्रुब गैँडा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव विनोद भट्टराई, उपसचिव अनुशील सापकोटा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका राजपत्र सम्वन्धि श्रोत व्यक्ति सुवास कुमार भट्टराईलगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा धादिड र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहका कानून निर्माण, मेलमिलाप र राजपत्र प्रकाशनमा संलग्न स्थानीय तहका अधिकृत तथा न्यायीक सहजकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।