यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्धामा सरकारको उपेक्षा

१६ जेठ, हेटौंडा । सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्धाहरुलाई उपेक्षा गर्ने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सोमबार हेटौंडामा आयोजित प्रदेश स्तरीय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विश्वव्यापी आवाधिक समिक्षा छलफलका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलमा सहभागिहरुले सरकारले यो समुदायका हकहितको लागी सरकारले आवस्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँनै हेलचेक्राई गर्ने गरेको भन्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न सहज वातावरण बनाईदिन उनीहरुले सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् । 
निल हिरा समाजको राईट हेयर राईट नाउ कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित उक्त छलफल कार्यक्रममा विश्वव्यापी रुपमा उठीरहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्धाहरुमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको समाजकी सदस्य रुविना तामाङले बताइन् । 
उनले सरकारले यौनीक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्धामा उदासिनताका देखाउँदा समस्या भाग्नु परिरहेको बताइन् ।
उनले विश्वव्यापी आवाधिक समिक्षाको विभिन्न समयमा भएका ३ वटा संस्करणमा नेपाल सहभागि भएको र त्यहाँ उठेका सुझाव सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता मात्र व्यक्त गरेपनि कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको तामाङको दावी छ । 
समाजकी सदस्य तामाङले सन् २०११ मा भएको विश्वव्यापी आवाधिक समिक्षा नेपाललाई १३२ वटा सुझावहरु प्राप्त भएकोमा १२१ वटा सुझाव स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि ११ वटा सुझावहरुमा सरकार मौन रहेको बताईन । 
उनका अनुसार उक्त समिक्षामा सो समुदायका व्यक्तिहरु माथि हुने भेदभाव नियन्त्रका लागि कानुन निर्माण गर्न र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न विभिन्न देशहरुले सुझाव दिएका थिए । 
त्यस्तै सन् २०१५ मा भएको समिक्षामा नेपाललाई प्राप्त १९५ वटा सुझाव मध्ये १५२ वटा स्वीकार गरेको थियो भने ४३ वटा सुझावमा मौन रहेको थियो । सो वर्षमा सहभागि देशहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय माथि हुने दुव्यवहारविरुद्ध कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, समलिंगी विवहालाई स्वकृति दिन र मानव अधिकार आयोगबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सुझाव प्राप्त भएको थियो । 
त्यसैगरी सन् २०२१ मा भएको समिक्षामा नेपाललाई प्राप्त २३३ सुझाव मध्ये १९५ वटा स्वीकार गर्ने र ३८ वटामा मौन रहेको थियो । सो वर्षमा सहभागि देशहरुले नेपाललाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय मागि हुने दुव्र्यवहार विरुद्ध कानुन माग, आधारभूत आवश्यकता र समलिंगी विवहा पहिचान बारे सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
प्राप्त र स्वीकार गरिएका सुझावहरु नेपालले अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा लान नसकेको भन्दै तामाङले चिन्त व्यक्त गरिन् । यद्यपी सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको केहि मुद्धाहरुलाई भने समेट्ने प्रयत्न गरेको उनको भनाई छ ।
यस्तै छलफलमा फेण्डस हेटौडाका संयोजक किरण थापाले राज्यबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा नीतिगत तहबाट अप्ठ्याराहरु समाधान गर्न आग्रह गरिन् । सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई मानव अधिकारको हकबाट बन्चित गराउन नहुने र उनीहरुको हक हित सुनिश्चितताका लागि कानुन निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् ।
छलफल कार्यक्रममा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि एवं पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।