प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजना समावेश गर्ने बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषदको निर्णय

२० असार, हेटौंडा । प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो । 
बैठकले बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको छ । बैठकले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, दोलखाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा (क) बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।