मूख्यमन्त्री र ७ प्रदेशका कानूनमन्त्रीहरुको गुनासो-बजेटले संघीयताको मर्म समेटेन

२० जेठ, हेटौँडा । प्रदेश ३ का मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसहित ७ वटै प्रदेशका कानून मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले बजेटले संघीयताको मर्म समेट्न नसकेको बताएका हुन् । 
हेटौँडामा आइतबार भएको ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयताको मर्मलाई नसमेटेको बताए । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीसंग यसबारे आफुले कुरा राखेको उनले बताए । 
संचारकर्मीहरुसंग प्रतिक्रिया दिंदै प्रदेश ३ का संघीय मामिला एवं कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयको मर्म अनुसार नभएकाले यसबारे संघीय सरकारलाई अवगत गराईने बताए । त्यसैगरी, ५ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला एवं कानून मन्त्री कुलबहादुर केसीले पनि संघीयताको मर्म अनुसार संघीय बजेट नआएको बताए । उनले यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउँदै यसबारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी रहेको बताए । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला एवं कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसलाई संघीय सरकारले बजेटमा त्रुटि रहेका विषयमा सुधार गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका मुद्धा सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको बताए । 
अन्तरक्रियापछि तत्काल प्रदेश तहमा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन लगायतका कार्य गर्न विधेयकको काम अघि बढाउने निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिईएको थियो ।