असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको निर्णय

१८ बैशाख, हेटौंडा । सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । 
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तै जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामबिहिन भएकाहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
जेठ १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदले स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउने र दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । 
दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सीमा भित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने बताइएको छ । काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुको हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी राहत लिनको लागि आफ्नो परिवारमा कुनैपनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारीक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ ।
औपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना भाइरसको रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले बैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 
यस्तै तलब भुक्तानी एवं चालु पूँजीमा समस्या भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।