बागमतीको कानून मन्त्रालयले बाँडेको आर्थिक सहायता कानून सम्भवत नभएको लेखाको ठहर

File Photo

३१ बैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले वितरण गरेको आर्थिक सहायता कानून सम्बत नभएको प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । लेखा समितिको मंगलबार बसेको अनलाईन बैठकले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७५ ले औल्याएका गल्ती तथा बेरुजुबारे छलफल गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो । 
महालेखाको प्रतिवेदनको दफा ६ मा उल्लेख भएका अनुसार विना कार्यविधि वितरण गरेको आर्थिक सहयता कानून सम्बत नभएको लेखाले ठहर गरेको समितिका सदस्य सांसद प्रभात लामाले जानकारी दिए । समितिका सभापति न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बेरुजुबारे छलफल गरेको थियो । 
बैठकले यसबारे मन्त्रालयले विस्तृत जानकारी उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको र यसबारे थप अध्ययन गर्ने भएको छ । बैठकले बागमती प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयमार्फत फर्निचर, कम्प्यूटर, मेसीन र अन्य मसलन्द सामान खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सोझै खरिद गरेको देखिएकोले उक्त प्रक्रियाबाट खरिद गरेका बिल भर्पाई तथा अन्य विस्तृत जानकारी लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले उक्त प्रक्रिया उपर अध्ययन गर्ने भएको छ । 
यस्तै, सवारी साधन खरिद गर्दा अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको माध्यम खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद नगरी क्याटलग सपिङ बिधीबाट खरिद गरेको देखिएकोले उक्त प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा अवलम्बन गरेको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराई थप अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।