नीतिगत निर्णयलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र राख्न माग

१ जेठ, हेटौंडा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कुनैपनि निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नहुने बताएका छन् ।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र नीतिगत निर्णय नपर्ने हो भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । 
उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णयहरु हुने र त्यसलाई मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हुने भएकाले कम्तिमा पनि सार्वजनिक खरिदको विषयमा हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने टिप्पणी गरे । 
बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले सार्वजनिक खरिदको निर्णय नीतिगत रुपमा स्वीकृत गराउने विषयमा ऐनमा नै प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै सांसद रामनारायण विडारीले स्थानीय तहले समेत नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नसक्ने भन्ने विषय राखेर आयोगको कार्यक्षेत्र सिमित पार्न नहुने बताए । 
उनले अनुचित कार्य गरेको तर भ्रष्टाचार नगरेको विषयलाई अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमै भएकाले यसलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्न सुझाव दिए ।