सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकः स्वास्थय क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकतामा

२ जेष्ठ, हेटौंडा । सरकारले देशलाई कोरोना भाइरस महामारी मुक्त बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७ ७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्दै सरकारले मुलुकलाई कोरोना माहामारीबाट मुक्त राख्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन् ।
त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरुको पुर्ण पालना गर्ने÷गराउने, नमुना परीक्षण बढाउनुको साथै औषधी उपकरण र चिकित्सक लगायत  स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था र परिचालन गरि कसैको पनि ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापुर्वक लागेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताईन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुग गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा सबै नेपालीको पहुँच हुने गरि व्यवस्था गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रवल बनाउदै नीजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्पे्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले कोभिड १९ पछिको थप रणनीति तर्जुमा गरि रोजगारी, गरिब, किसान तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र सिमाका नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेक्स तथा क्वारेन्टाइनहरुको स्थापना गरिनुको साथै महामारी लम्बिएमा कार्यक्रमको पुन प्राथमिकिकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना एवंम स्तरोन्नती, पुर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामुलक पहुँच एवंम गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनसंरचना गरिने भएको छ । सरकारले निरोगी नेपाल निर्माणको नारा सहित आगामी आर्थिक बर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवंम् स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितको ३ सय शैयाको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शैयाको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवारोग अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ ।
सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी नारायणी भेरी र डडेलधुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गर्दे ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।  
आगामी बर्ष स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तर वृद्र्धि, भुगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानिय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तारोन्नति तथा प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शैयाको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी गरिब तथा बिपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भीक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने, उच्चरक्तचाप, मधुमेय, क्यान्सर, दम मिर्गौला कलेजो र महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी रोगको रोकथाप, पहिचान र उपचारलाई मुलुकभर प्रभावकारी बनाउने, आर्युवेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने लगायत कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तिमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सा सहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले महिनाको एकदिन स्याटलाईट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
केन्द्रीय अस्पतालहरुले तोकिएको स्थानमा नियमित रुपमा स्याटलाईट अस्पताल संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईने भएको छ । सरकारले विरेन्द्र शैनिक अस्पताललाई सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने गरि स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य सेवा, औषधी, उपचार पद्धती तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन नियमनका विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्टोल स्थापना गरिने भएको छ । 
स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरुलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेवाको विस्तार गर्ने, त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नेफ्रोलोजि तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्ने र यी सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्दै लगिने भएको छ । 
कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका सम्बन्धमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमहरु पनि समावेश हुने भएको छ । 
सरकारले आगामी ३ बर्ष भित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्यबिमा पुरयाउने नीति लिएको छ । यसमा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य विमाहरु पनि समावेश गर्दे लगिने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकभरका ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडाहरुमा पुर्ण खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको तथा आगामी बर्ष सबै स्थानीय तहका वडाहरुमा पुर्ण खोप सेवा पुर्याउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सबैको एकता र सहयोगले अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमणको जोखिमबाट सबैको जीवनरक्षा गर्न सफल भएको भन्दै आगामी दिनमा अझै बढी सफलता सर्तकता आवश्यक भएकाले सबैलाई एकढिक्का भएर लाग्न सबैलाई आग्रह गरेकिछन् ।