एमसीसी पास गर्ने/नगर्ने जिम्मा सदनको, जस्केलाबाट आउदैन: प्रधानमन्त्री

६ जेठ, हेटौंडा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जस्केलाबाट पारित गर्न नखोजिएको दाबी गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्ने/नगर्ने विषय संसदको जिम्मेवारी भएको बताए ।
जेठ २ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको ‘बुँदा नम्बर २ सय ११ मा लप्सीफेदी— रातमाटे—हेटौडा र लप्सीफेदी—रातमाटे—दमौली—बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन’को विषय उल्लेख छ । सोही विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले एमसीसी जस्केलाबाट ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढंगले बनाउनुपर्ने कुरा भएकाले पछाडी ढोका नभइ अगाडीकै ढाकाबाट बनाइने स्पष्ट पारे ।
उनले एमसीसी पास भए/नभएपनि लप्सीफेदी—रातमाटे—हेटौडा र लप्सीफेदी—रातमाटे—दमौली—बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन भने बनिछाड्ने दाबी गरे ।
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने/नगर्ने कुराको निष्कर्ष सदनले निकाल्नुपर्ने बताउदै विगतको सरकारले गरेको सम्झौता अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हैसियतले अहिलेको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको स्पष्ट पारे ।
अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता पारित गर्दैनौ भन्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौताको परिपालना नभए कुटनीतिक विश्वसनियता, राज्यहरुका बीचमा गरेका सम्झौताहरुको विश्वसनियता र नीतिहरुको निर्णयहरुको स्थिरता तथा स्थायित्वको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने दाबी गरे।