नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ पारित

सांकेतिक फोटो

७ जेठ, हेटौंडा । नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरेको हो ।
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई समितिको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताईन ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसद प्रमिला कुमारीले समितिमा भएको छलफल विपरितको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
समितिको छलफलमा दफा १५ को उपदफा १ मा संविधान विपरित संशोधन गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी हुन् ।
४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच नभएका मधेशी, आदिवासी, जनजाती, दलित थारु र मुस्लिम का लागि छुट्याइएको भएपनि त्यसै कोटाबाट १० प्रतिशत खस आर्यका लागि छुट्याइएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाइन् ।
विपन्न खस आर्यले पनि आरक्षण पाउनुपर्नेमा आफ्नो असहमति नभएपनि ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट नभई ५५ प्रतिशत खुल्लाबाट ४ प्रतिशत सम्म कटौति गरी आरक्षण गर्नु उचित हुने उनको सुझाव थियो ।
यस्तै सांसद कोमल वलीले ऐनमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरु समेटिएको दावी गर्दै  ऐनमा टेलिफोन ट्यापिङ गरिन्छ भन्ने कुरा समेटिएको भन्ने अफवाह फैलाइएको स्पष्ट पारिन । 
राष्ट्रिय हित विपरित, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र संविधान विपरित काम गर्नेहरुलाई परास्त गर्न ऐनको आवश्यकता परेको उनको भनाई थियो । पारित विधेयक अव प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।