‘सरकारी कार्यालय अपारदर्शी’

२९ साउन, हेटौँडा । सूचनाको हक कार्यान्वयन नागरिक अभियानले मकवानपुरका सरकारी कार्यालय अपारदर्शी रहेको जनाएको छ । आफैं आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना माग्दा समेत सरकारी कार्यालयले आनाकानी गरेकोले सरकारी कार्यालय अपारदर्शी रहेको अभियानले बताएको हो । 

सूचना उपलव्ध नगराउनुमा उनीहरुको कामकारवाहीमा केही त्रुटी रहेको समेत आशंका व्यक्त गरिएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि नागरिक अभियानले मागेको सूचना जिल्लाका आधा दर्जन सरकारी कार्यालय दिन आनाकानी गरेको शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ । दुई साता अघि अभियानले आव २०७२/०७३ मा सरकारी कार्यालयले अतिथि सत्कार शिर्षकमा गरेको खर्च, यसको विल भपाई र सोही आवमा गरेको इन्धन खर्चको विल भरपाई र लगबुकको प्रमाणित प्रतिलिपि मागेको थियो । सूचना मागेका कार्यालयले मध्ये जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले मागेको ढाँचामा प्रमाणित प्रतिलिपि उपलव्ध गराएपनि अन्य कार्यालय विभिन्न जवाफ दिंदै सूचना दिन इन्कार गरेका छन् ।

अभियानका संयोजक कुमार अधिकारीका अनुसार जिविस मकवानपुरले केही सूचना दिएपनि मागेको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि दिएन । त्यसैगरी, मध्ये क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले सूचना दिंदा आन्तरिक शान्ति सूरक्षामा खलल पुग्ने तर्क गर्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयको वेभसाईटबाट लिन आग्रहसहितको पत्र लेखेको छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले प्रमाणित प्रतिलिपि दिएपनि पूर्ण सूचना दिएन । पशु सेवा कार्यालयले भुकम्प प्रभावितका लागि वितरण गरेको बोका, राँगा दिंदा अनियमिता भएको अभियानको आरोप छ । वितरण गरिएको बोका र राँगा तोकिएको जातको नभएको, तोकेको भन्दा कम तौलका पशु वितरण गरेको र स्वास्थ्य परिक्षण नगरिएको उनीहरुको भनाई छ । पशुचौपाया वितरणमा १९ लाख १५ हजार रुपैँया खर्च भएको थियो । 
आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले पनि प्रमाणित प्रतिलिपि नदिएको अभियानका सदस्य गिरिजा अधिकारीको भनाई छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि सूचना मागिएको र प्रक्रिया अघि बढेको कार्यालयबाट जानकारी आएको अभियानको भनाई छ ।
अख्तियार र प्रशासन पनि ‘कन्जुस’
सूचना उपलव्ध गराउन अन्य कार्यालय जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर पनि ‘कन्जुस’ देखिएका छन् । दुबै कार्यालयले केही सूचना उपलव्ध गराए पनि सूचना मागेको ढाँचामा प्रमाणित प्रतिलिपि उपलव्ध नगराएको अभियानका सदस्य गिरिजा अधिकारीले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अख्तियारले समेत सूचना दिन कन्जुस्याई गरेकोमा अभियानले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर जिल्लामा सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि गठन गरेको अनुगमन समितिको संयोजक कार्यालय हो ।