निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही

१ असोज, हेटौंडा । निर्वाचन आयोगले गत बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवनासहित कारबाही गरेको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानून तथा आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन आयोगले आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ६६ उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु. सात लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही रु. तीन लाखका दरले जरिवाना तोकिएको जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु. पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु. दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु. चार लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु. दुई लाखका दरले जरिवना तोकिएको छ ।
आयोगले गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु. तीन लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु. एक लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ । यसरी कारबाहीमा पर्ने उम्मेदवारले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।