सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिन महासंघको माग 

१६ माघ, हेटौंडा । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्नेगरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
‘नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणकालीन समयमा विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिइ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई निरर्थक र निष्कृय बनाउने स्पष्ट छ । महासंघ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रतिकूल रहने यस किसिमको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । 
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको हो ।