मन्त्रीपरिषद बैठकले गर्यो यस्ता निर्णयहरू

२४ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको सिंहदरबारको संशोधित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। 
बैठकले मन्त्रिपरिषद, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० स्वीकृत निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेश भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा भदौ १५ देखि १६ गतेसम्म हुने कोअपरेश इन फाइनान्सिङ, सोसल हुमानिटेरियर, पीपीपी एण्ड ग्रिन प्रोग्राम्स लगानी सहकार्य विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी रु. ५ दरका १५ करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्री शर्माले हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र मकवानपुर जिल्लाहरुमा प्रशारण लाइनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र सोभित्र रहेका संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिइन्।
मन्त्रिपरिषद्ले अमन चौधरी(अग्रवाल) ले झुट्ठो विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट मिति २०७७÷७÷२५ मा प्राप्त गरेको वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सोफिया रुथ भण्डारीले झुटा विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट २०७९÷४÷२६ मा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता रद्ध गरी संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै भदौ १९ र २० मा स्वीडेनमा हुने इन्गेजिङ इण्डिजेनियस् पिपुल इन इलेक्सन्स कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई स्वीकृति दिएको छ ।
चिनको कुनमिङ्ग शहरमा साउन ३१ देखि भदौ ३ गतेसम्म आयोजना हुने सेभेन्थ चाइना साउथ एसिया एक्सपोजिशन र ट्वान्टी सेभेन्थ चाइन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट फेयरमा सहभागि हुन उपराष्ट्रपतिको चीन भ्रमण कार्यक्रमलाई समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको मन्त्री शर्माले बताइन्। उनका अनुसार सिइडिएडब्ल्यु समिति सदस्यमा सन् २०२५–२०२८ अवधिको लागि नेपालको तर्फबाट बन्दना राणालाई तेस्रो कार्यकालको लागि पुनः उम्मेदवार पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको लागि आ.व. २०८०/८१ मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका ७१५ अस्थाइ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो पिलुवाखोला जलविद्युत आयोजनाको लागि इन्टेक, अडिट र पावर हाउस लगायतका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न संखुवासभाको मादी नगरपालिका र चैनपुर नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा शर्तहरु पालना गर्नेगरी २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने त्यहाँ रहेका रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनको भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न शर्तहरु पालना हुनेगरी कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. १० घान्द्रुकमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ९.८५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु हटाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
मन्त्री शर्माले बैठकले नुम्चे लिखु जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभि प्रशारण लाइनको विभिन्न संरचना निर्माणको लागि तोकिएको शर्तहरु पालना हुनेगरी गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको कुलजम्मा ३७.८५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिएको जानकारी दिइन् ।