बागमती सरकारका तीनजना कर्मचारी सचिव पदमा बढुवा

२३ कार्तिक, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन–२०७९ अनुसार ३ जना कर्मचारीहरुलाई एघारौं तह (सचिव) पदमा बढुवा गरेको छ । 
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत ३ जना कर्मचारीलाई एघारौं तह (सचिव) पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडामा कार्यरत डा. गौरीमान श्रेष्ठ, पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीमा कार्यरत सुधिर श्रेष्ठ र कृषि केन्द्र ललितपुर कार्यरत नारायण कुमार श्रेष्ठलाई एघारौं तहमा बढुवाको निर्णय गरेको हो । 
बढुवा भएका डा. गौरीमान श्रेष्ठलाई सम्बन्धीत कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ भने सुधिर श्रेष्ठलाई कृषि विकास निर्देशनालय हेटौंडामा र नारायण प्रसाद श्रेष्ठलाई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र भण्डारा चितवनमा पदस्थापन गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकारको कर्मचारी दरवन्दी तेरिज पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकलले ५ वटा मन्त्रालयको कर्मचारी दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो । 
बैठकलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको कर्मचारी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१७ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ४८ जना, संस्कृत पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय १०३ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ५८३ जना र खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय ३४६ जनाको दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ । 
प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गरिने
बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरीषद बैठकले बागमती प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्धनका लागी बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
भ्रमण बर्षको आन्तरिक तयारीका लागी प्रदेशको संसकृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकीएको पनि मन्त्री श्रेष्टले जानकारी दिए । यस्तै बैठकले पर्यटन पूर्वाधार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ ।