हेटौँडा सडक विस्तारः के गर्छ सडक कार्यालय र संघर्ष समितिले?

सुनिल शिवाकोटी 

१८ पुस, हेटौंडा । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार हेटौँडा बजार क्षेत्र भित्र पर्ने २५ मिटर सडक विस्तार विरुद्ध परेको ३०० बढी रिट खारेज गरेसँगै हेटौडाको मुख्य सडक विस्तार गर्न सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडालाई बाटो खुलेको छ । विस्तार कार्य हुने नहुने भन्ने बारे हेटौँडाको चोक ,चौतारामा अडकलबाजि शुरु भइसकेको अवस्थामा छ । विस्तारको जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालले यस अघि पटक पटक सुचना जारी गरेर आतंकित पारेकोमा कार्यालय सर्वोच्चको फैसलापछि भने हतारमा देखिदैन ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेश यादवले सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गरेका निणर्य स्वागतयोग्य भएको भन्दै सोही निवेदनका आधारमा स्टेअडर लिएकाको संरचना भत्काउन बाटो खुलेको तर तत्काल भत्काउने कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । उनले विस्तार अभियानविरुद्ध परेका अन्य निवदेनको फैसला नभएकोले, बाँकि फैसला आएपछि मात्र विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिईने बताए । “रिट निवेदन खारेज हुने निर्णयले सबै मुद्धालाई समेटेको छैन, अदालतको फैसला आएपछि पुनः जिल्लामा छलफल गरी भत्काउने र नभत्काउने निर्णय गछौँ ।”-डिभिजन प्रमुख यादवले भने । 
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हेटौँडा बजार क्षेत्रभित्र पर्ने २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध परेको ३०० बढि रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गतेदेखि साउन २४ सम्ममा दर्ता भएका हेटौँडा बजार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने राजमार्गको सडक विस्तार विरुद्धका परेका ३०० बढी रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
के गर्ला हेटौँडा बसोबास संरक्षण मुल समितिले ?
सडक डिभिजन कार्यालयले पुर्व पश्चिम लोकमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथको दायाँबायाँ २५ मिटर भित्र बनेका घरटहरा हटाउन प्रकाशित गरेको सुचनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ तथा हेटौँडा बसोबास संरक्षण मुल समितिले मंगलबारको सर्वोच्चको निर्णयप्रति सम्मान जनाउँदै तत्काल कुनै विरोधका कार्यक्रम र संर्घषका कार्यक्रम नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । 
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ तथा हेटौँडा बसोबास संरक्षण मुल समिति अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले यस अघि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार हेटौँडा बजार क्षेत्र भित्र पर्ने २५ मिटर सडक विस्तार विरुद्ध परेको ३०० बढी रिट खारेज गर्ने निर्णय प्रति मौनता जनाएका छन् ।उनले बसोबास समिति सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कदर  गर्छ, समितिले संरचना भत्काउन बिरोध गरेको होइन, उचित मुअब्जा दिएर भत्काउन अनुरोध गरेकामा डिभिजन कार्यालयले हाम्रो मागलाई वास्ता नगरी आतंकित शैलीमा सुचना जारी गरी भत्काउन खोजेकोले बाध्य भएर सर्वोच्चमा न्यान माग्ने गएको बताए । 
गुप्ताले सर्वोच्च अदालतले मंगलबार हेटौँडा बजार क्षेत्र भित्र पर्ने २५ मिटर सडक विस्तार विरुद्ध परेको ३०० बढी रिट खारेज गरेकोमा समिति त्यस कुरालाई स्वीकार गर्ने बताउँदै उनले तत्काल कुनै विरोधका कार्यक्रम र संर्घषका कार्यक्रम नरहेको उल्लेख गरेका छन् । 
“सडक डिभिजनको कार्य अनुसार नै हामी थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं, अझै दर्ता भएका निवेदनको फैसला बाँकी रहेको छ, सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र सहकार्य गर्छौ र के गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छौं”-गुप्ताले भने । 
यस अघि साउन ३१ गते मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ र हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिको आयोजनामा हेटौँडाको मुख्यचोकमा भेला भएर हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रका २५ गज भित्र पर्ने घर टहर बिना मुआब्जा भत्काउन नहुने भन्दै व्यावसायी र घरधनिहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय र घरधनिलाई छलफलका लागि बोलाएपनि छलफलको मिति सार्दै आएको थियो ।