बागमती प्रदेशः उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने

file photo

२४ बैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार ऐनको दफा १३ को (५) लाई संशाधन गर्न अनुकुल देखिएकाले निर्णय गरिएको हो । सो दफामा प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधी निर्धारणका विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनीत भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरुको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा २ जनाको पदावधि २ वर्ष, ३ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । 
उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनीत भएका पदाधिकारीहरुको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा ५ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ऐन बमोजिम सदस्यहरुको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ ।
बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले उक्त अध्यादेश जारी गर्नेछन् भने संसद अधिवेशन आह्वान गरी प्रदेशसभा बैठकमा अध्यादेश पेश गरिने छ । उक्त अध्यादेश जारी भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले आगलागीमा परेर निधन भएका ३ जनालाई जनही १ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत् आगलागी नियन्त्रणको क्रममा मृत्यु भएका ललितपुरका २ र रामेछापका एक परिवारलाई एक÷एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।