के कस्तो छ  प्रदेशसभाको  प्रथम अधिवेशनको प्रगति विवरण 

प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश नम्बर ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ

१९ बैशाख, हेटौँडा । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभाको  प्रथम अधिवेशनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार  प्रदेश नम्बर ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्  । प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा सञ्चालन आफुहरुको सन्दर्भमा नौलो अभ्यास भएको बताउदै  सिक्दै र गर्दैको अवस्था रहेको बताएका छन ।

  
के कस्तो छ  प्रदेशसभाको  प्रथम अधिवेशनको प्रगति विवरण ।

२०७४ माघ १८ गते सुरु भएको प्रथम अधिवेशन २०७५ बैशाख १४ गते समापन भएको थियो ।  सभामुख श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रगति विवरणमा प्रदेशसभा नियमावली बनाई सो अनुरुप विभिन्न गतिविधि सक्रिय रुपमा सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । ११ दिनमा ११ घण्टा ४३ मिनेटको समयमा कूल १९ वटा बैठकहरु सम्पन्न भएको सभामुख श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, प्रदेश सरकार गठन, लोगो र ड्रेस कोड निर्धारण, कार्य व्यवस्था समिति लगायत सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, उद्योग पर्यटन, वातावरण एवं शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयगत समितिहरु गठन लगायतका कार्यहरु प्रदेशसभाले गरेको छ । साथै प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी विशेष समिति गठन भइ कार्य प्रारम्भ समेत भइसकेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन–२०७४, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४, प्रदेश सरकारको आ.व. २०७४(०७५ को आय र व्ययको अनुमान, प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७५, गाउँ(नगर(जिल्ला सभा संचालन (कार्यविधी) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकहरु पारित भइसकेको तथा प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्बन्धी विधेयक र मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भइरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चालनका लागि अत्याव्यक कानुनहरु नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो मातहत स्थानीय निकायलाई वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान दिने सम्बन्धी कानुन, प्रदेशको आकस्मिक कोष ऐन लगायत प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन, सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण सम्बन्धी कानुन आदि यथासक्दो रुपमा चाँडो पारित गर्नुपर्ने प्रदेशसभाको दायित्व भएको भन्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसतर्फ प्रदेशसभा सचेत रहेको समेत बताएका छन ।