पूर्वाधार र आर्थिक अभावले बृद्धाश्रम संचालन गर्न कठिन

२० जेठ, हेटौँडा । पूर्वाधार र आर्थिक अभावका कारण बृद्धाश्रम संचालनमा कठिनाई रहेको हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइतबार गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी बृद्धाश्रम संचालकहरुले यस्तो कठिनाई औल्याएका हुन् । उनीहरुले राज्यकले निर्वाह गर्नुपनेृ भूमिका आफुहरुले सेवाभावका साथ गरेको भन्दै बृद्धाश्रम एवं सेवा केन्द्रहरु कठिनाईका बाबजुद संचालन भईरहेको बताए । कार्यक्रममा ओम बृद्धाश्रम हेटौँडा चौकिटोलका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद पौडेलले बृद्धाश्रम संचालनका लागि दिगो आर्थिक स्रोत नहुँदा आफुहरु ‘मगन्ते’ बनेर सहयोग जुटाउनु परिरहेको बताए । उनले बृद्ध अवस्थामा अवस्थता बढि हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा समस्या रहेको भन्दै राज्यले बृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि उपचारको ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 
कार्यक्रममा सहभागीहरुले बृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरु नागरिक पाउनबाट बन्चित हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट समेत बन्चित रहेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बृद्धाश्रमलाई व्यवस्थित ढंगले संचालनका लागि प्रशासनिक सहयोग आफुले गर्ने बताउँदै संघीय संरचनामा देश गएकाले यसलाई स्थानीय तहले बढि दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश ३ का मूख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले यस्ता बृद्धाश्रमलाई राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै अधिकारसंगै सामाजिक उत्तरदायित्वबारे सानैदेखि सन्ततिलाई ज्ञान दिनु आवश्यक भएको बताए । 
कार्यक्रममा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना लामाले उपमहानगरपालिकाले आप्mनो क्षेत्रमा रहेका बृद्धाश्रम एवं सेवा केन्द्रहरुलाई सहयोग गर्ने भन्दै आर्थिक एवं भौतिक पक्षलाई व्यवस्थापनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताईन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले बृद्धाश्रममा ज्येष्ठ नारिकहरुको संख्या बढ्नुमा आर्थिक समस्या, पारिवारिक स्नेहको कम, चेतनाको अभाव, सन्तानमा दायित्व बोधको कमी, पारिवारिक कलह लगायतका कारण रहेको बताए । उनले आयोगको अनुगमनका क्रममा यस्ता संस्थाहरुलाई राज्यबाट उपलव्ध हुने स्रोत साधनमा असन्तुलित वितरण र पहुँचका आधारमा दिईएको पाईएको बताए । 
त्यसैगरी, कतिपय झोलामा रहेका बृद्धाश्रम पनि फेला परेको भन्दै राम्रो गर्नेलाई प्रोत्सान र गलत गर्नेलाई कारवाहीका लागि मापदण्ड तयार गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोग सदस्य वस्तीको सुझाव थियो । अन्तरक्रियामा सर्लाही, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन र तनहुँका बृद्धाश्रम संचालक, अधिकारकर्मी र संचारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।