सत्तापक्षबाटै प्रदेश बजेटको विरोध 

३ असार, हेटौँडा । प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि कमजोर बजेट आएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि खनिएका छन् । यसरी विरोधमा गर्नेमा प्रतिपक्षी मात्रै नभई सत्तपक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरु समेत रहेका छन् ।
राजस्व एवं व्यय अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा आइतबार बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट संघीयताको मर्म विपरित र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले बजेटको ढाँचा राणा, पञ्चायत र बहुदलमा जस्तै परम्परागत भएको भन्दै यसले संघीयताको महसुस गराउन नसकेको बताएका थिए ।
छलफलको शुरुवात गर्दै सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले बजेटमाथि सुझाव दिंदैमा सरकार नढल्ने भन्दै यसलाई ग्रहण गर्नु जरुरी रहेको बताएका थिए । उनले बजेट मन्त्रीमुखी भएको भन्दै मकवानपुर, रामेछाप जस्ता मन्त्री भएका जिल्ला भाग्यमानी र मन्त्री नभएका जिल्लालाई अभागी बनाईएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले ३ करोड रुपैँया प्रत्यक्ष रुपैँया प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई छुट्टयाएको भए उपयुक्त हुने समेत बताए । उनले प्राथमिकता दिने काममा बजेटमा अलमल देखिएको भन्दै ‘सोडा हालेर’ राम्रो भन्ने पक्षमा आफु नरहेको बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । छुट्टै कृषक पाठशालाको अवधारणा भन्दा विद्यालयमै कृषि पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ५ लाख रुपैँयासम्मको मात्रै योजन उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने र सो भन्दा माथि ठेक्का प्रणालीमा जाने विषय गलत भएको उनको भनाई थियो । युवा बैज्ञानिक कोष स्थापना जस्ता केही योजना सकारात्मक भएको बताए ।
अर्का सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिमान माझीले बजेट बजेट जस्तो नभई नीति तथा कार्यक्रम जस्तो अमुर्त भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको विनियोजन भएको भए उपयुक्त हुने बताउँदै बजेटमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । उनले रुग्ण उद्योग संचालनका लागि बजेट नछुट्याएको गुनासो गरे । उनले बजेटमा केही सकारात्मक विषय उठान भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक राधा घलेले बजेट ‘सुन्दर शव्द र नाराले समेटिएको’ र मन्त्रमुग्ध बनाउने खालको भएपनि यसले जनतालाई नछोएको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एकरुपता नरहेको उनको भनाई थियो । ५५ लाख जनसंख्या भएको ३ नम्बर प्रदेशमा बार्षिक १० हजारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी मूख्यमन्त्री स्वास्थ्य परिक्षण योजना ल्याएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले गरिबीको रेखामुनी रहेका ५ लाख जनसंख्यालाई स्वास्थ्य परिक्षणमा समेट्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन भएको बताईन् । बजेट दुई तिहाईको दम्भमा आएको भन्दै उनले सरकारले कम्पनी संचालन गर्ने नभई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ अग्रसर नहुनु आपत्तिजनक भएको बताईन् ।
विवेकशिल साझा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले संघीय बजेट नै संघीयताको मर्म विपरित आउँदा समेत प्रदेश सरकार प्रतिक्रियाविहिन हुनु आश्चर्यको विषय भएको बताए । उनले धेरै कार्यक्रम समेट्दा प्राथमिकिकरण भने हराएको टिप्पणी गर्दै समाजवाद र उदारबादको दोबाटोमा बजेट अल्मलिएको धारणा राखे । उद्योग बर्ष घोषणा गरेपनि लगानीको लागि प्याकेज बजेटमा नभएको उनको भनाई थियो । विगतको जस्तो प्रदेशको पहिलो बजेट पनि मन्त्रीहरुको आफ्नो क्षेत्र विकास गर्ने खालको मात्रै भएको बताए । उनले धेरै विषय अध्ययन गर्ने भनेकोमा छुट्टै ‘सम्भाव्यता अध्ययन मन्त्रालय’ खोल्ने हो कि भन्दै व्यंग्य गरे । महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई संचार खर्च उपलव्ध गराउनु, युवा बैज्ञानिक कोष, बेरोजगारी अन्त्य जस्ता विषय सकारात्मक भएको उनले धारणा राखे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रदेशको बजेटले नयाँपन प्रस्तुत गर्नु भन्दा जनतामा नकारात्मक प्रभाव दिएको बताए । उनले बजेट ‘अस्पष्ट र अपुरो’ रहेको बताए । उनले बजेट प्राथमिकता निर्धारण गर्नमा भन्दा स–साना रहरमा अल्झिएको भन्दै आलोचना गरे । बजेट बक्तव्यलाई उनले विकास योजनाको खाका भन्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको विवरणको संज्ञा दिए । 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य रिता माझीले बजेटले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको टिप्पणी गरिन् । उनले महिला र गरिबलाई बजेटले नसमेटेको बताउँदै सबै क्षेत्रलाई निरास बनाई संघीयता विघटन गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले युवा विदेश पलायन रोक्ने भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएको बताईन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रभात तामाङ, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ लगायतले बजेटले जनभावना समेट्न नसकेको भन्दै विरोध गरे भने नारायणबहादुर सिल्वाल, हिरानाथ खतिवडा लगायतले बजेटको प्रशंसा गरेका थिए । बजेटमाथिको छलफल सोमबार पनि चल्नेछ ।