सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश

२० वैशाख, हेटौँडा । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन । 
आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिएको भन्दै सरकारले पछिल्लो बर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको दाबी गरेको छ । 
चालु आर्थिक बर्ष भित्र १ हजार ६ सय किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको, ३ सय पुल निर्माण भएको भन्दै सरकारले पुर्वाधार निर्माणमा मुलुकले फड्को मारेको जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण लगायत वित्तिय अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याएको तथा सरकारले अबलम्बन गरेका नीतिहहरुका कारण उपलब्धीहरु उत्साहजनक रहेको सरकारको भनाई छ । 
सरकारले आगामी जेठ १ गते देखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरि लगानीकर्ताका लागि छिटो छरितो सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने भएको छ । 
सरकारले सातै प्रदेशमा आगामी बर्ष देखि औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरि ४ बर्ष भित्र औद्योगिक ग्राम संचालनमा ल्याउने बताएको छ ।
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्षका साथ नेपाल भ्रमणबर्ष अभियान सुरु गर्ने भएको छ । 
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरि विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई ३ हजार ५ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । निर्माणाधिक आयोजना सम्पन्न गरि आगामी बर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिने भएको छ । 
सरकारले आगामी बर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गर्ने भएको छ । 
यस्तै सरकारले ३ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरि काठमाण्डौ उपत्यकामा संघीय संसद भवन, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवासहरुको निर्माण गर्ने भएको छ । 
त्यसैगरी ,काठमाण्डौ उपत्यकामा यसै बर्ष ३ हजार व्यक्तिको क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने , ३ बर्ष भित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, प्रदेशका राजधानीहरुमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्मण गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले धरहराको पुनर्निर्माणकार्य आगामी दुई बर्ष भित्र सम्पन्न गर्नुको साथै भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त नीजी आवास पुननिर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
सरकारले चिनौ आफ्नो माटो बनाऔ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवाहरुलाई फेलोसिप सहित मुलुकभर परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी मुलुकभरका सबै सामुदायिक विालयहरुमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराईने भएको छ ।
सरकारले आगामी बर्ष युवा बैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।
सरकारले डिजिटल नेपाल राष्ट्रिय फ्रेमवर्क ५ बर्षे राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वनय गर्ने नीति लिएको छ । दुई बर्ष भित्र नेपाललाई पुर्ण साक्षार नेपाल बनाउने बताएको छ । आगामी ४ बर्ष भित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सुचना र पृथक पहिचान नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ । 
खोलौ बैक खाता अभियानलाई तिब्रता दिने र सबै आर्थिक कारोबार बैकिड प्रणाली मार्फत गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बर्ष भित्र स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ ।
यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनुको साथै सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष देखि विद्युतिय बस सेवा संचालनमा ल्याउनुको साथै देशव्यापी गराउने सवारी साधन संचालनमा ल्याईने भएको छ । शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । 
सरकारले आगामी २ बर्ष भित्र नेपाललाई साक्षार नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष लिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई आगामी २ बर्ष भित्र संञ्चालनमा ल्याउने र आगामी आर्थिक बर्ष भित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याईने भएको छ । चित्सिक सेवा नपुगेका स्थानीय तहका कम्तिमा एक चिकित्सक उपलब्ध गराउने नीति  सरकारले लिएको छ ।  
सरकारले काठमाण्डौको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सहित सुख्खा बन्दरगाह ३ बर्ष भित्र र २ बर्ष भित्र रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने र आगामी बर्ष देखि अमलेखगञ्ज रक्सौल मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
सरकारले अतिक्रमित सम्पुर्ण सरकारी जग्गाहरु आगामी बर्षभित्र सरकारी कायम गर्ने जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मुल्यांकन गरी प्रभाकारी पुनव्यवस्थापन गर्ने भएको छ । 
आगामी दुई बर्ष भित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्न आवासको व्यवस्था मिलाईने भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपुर्ण कानुन तर्जुमा भएको र संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार भएको बताईन । संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा विमति नरहेको तथा  पृथकतावाद, विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको उनको भनाई थियो ।
उनले संविधानको सफल कार्यान्वयन संगै राष्ट्रिय एकतालाई सामजिक न्याय, समानता र सम्मृद्धिले थप सुदृढ बनाउने बताईन । सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो हालै भएको चीन भ्रमण देखि नेपालले मुलुकवाहिर भएका विभिन्न कार्यक्रममा जनाएको सहभागीता बारे पनि संक्षित जानकारी गराएकी थियन ।
यसपटक प्रि–बजेट छलफल नगरि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको हो । यसअघि प्रि–बजेटमाथिको छलफल पछि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्याक्रम सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार नै बसेको बैठकले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएको छ ।