नियमावली संशोधनको विरोधमा ज्ञापनपत्र

 ९ जेठ,हेटौँडा। सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनले साना लगानीका निर्माण व्यवसायी मारमा परेको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
 यसै क्रममा निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत प्रधानमन्त्री के पि ओलिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले नेपालको संविधानमा भएको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक विपरीत भएकोले खारेजीको माग गरेको छन । 
 संघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल सहितको टोलि ज्ञापनपत्र  बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो। ज्ञापनपत्रमा माग पूरा नभएमा निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्य रोक्ने,हेभी यन्त्र उपकरणहरु सडकमा राख्नेलगायतका कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
निर्माण सामाग्रीहरु वर्षमा निश्चित महिनामात्र संकलन गर्न पाउने अवस्था रहेको, साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउने गरेको र समयमा भुक्तानी नगर्ने गरेकोले सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप नगर्ने गरी भएको संशोधन अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघले हालसम्मको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
  नेपाल निर्माण व्यवसायीमा आबद्ध १५ हजार निर्माण व्यवसायीमध्ये अधिकांश  निर्माण व्यवसायीहरु साना निर्माण व्यवसायी रहेकोले पाँचकरोडसम्मको निर्माण खरिदमा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।