प्रदेश ३मा सबैभन्दा धेरै असमानता 

सुनिल शिवाकोटी 
१९ जेठ, हेटौँडा । सन २०३० सम्म १७ वटा उद्देश्य सहित दिगो विकासका लक्ष्यका लागि विकसित देशमा रुपान्तरण हुन अग्रसर रहेको नेपाल साथै नेपालमा रहेका ७ वटै प्रदेश सरकारले अहिले दिगो विकासमा लक्ष्यहरुलाई संस्थागत गर्न लागिपरेको छन । दिगो विकासका लक्ष्यका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आईतबार हेटौँडामा अन्तरक्रिया भएको छ। 
 यद्यपी १७ वटा दिगो विकासका उदेश्य मध्य उदेश्यनम्बर ५, १० र १६मा रहेको असमानता तथा समावेशीकरणको क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर ३मा सर्बभन्दा धेरै असमानता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आइतबार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको सहकार्य तथा प्रदेश नम्बर ३ को नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तथ्य बाहिर आएको हो । 
प्रध्यापक डाक्टर पिताम्बर शर्माले दिगो बिकास लक्ष्यहरु र प्रदेशको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुतीका क्रममा यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । 
प्रदेश ३मा महिलाहरुको सम्पतिमाथिको स्वामित्व  २४.१ प्रतिशत रहेको र प्रदेश ३ मा अन्य प्रदेशको तुलनामा गरीबि प्रोफाइल राम्रो रहेको पाइएयो छ । हाल गरीबि प्रोफाइल २०.५९ प्रतिशत रहेको र सन २०३० सम्म उक्त प्रोफाइललाई ४ं.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।  
सामाजीक बिकास, आर्थीक बिकास तथा पुर्वाधार संरचना तथा गरिबी निबारन गरी ३ समुह बनाई गरिएको अन्तरक्रियामा प्रदेश ३ का सम्बन्धीत क्षेत्रका समितिका सभापति तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले दिगो बिकासमा लक्ष्य प्राप्तीका लगि गर्ने सकिने योजना तथा सम्बन्धीत क्षेत्रबाट भएको उपलब्धीको बारेमा जानकारी गराएका थिए । 
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दैे प्रदेश ३का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अहिले बोल्ने समय भन्दा पनि दिगो बिकासमा उद्देश्य प्राप्तीका लागि काम गर्ने बोला भएको बताउदै “पोलिटीकल रेभुलोसन गरेर आएकाहरुले अब इकोनोमिक रेभुलोसन” गर्न जरुरी रहेको बताए । सभामुख श्रेष्ठले बिकासमा क्रान्ति देखिनुपर्ने बताए ।  
प्रदेश ३ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल, भूमि व्यवस्था कृर्षि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, सामाजिक बिकाश मन्त्री युवराज दुलाल लगायत प्रदेश संसद,पत्रकार,विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधहरुले दिगो बिकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने सुझाबहरु दिएका थिए ।