रुपान्तरणका लागी परिवर्तन आवश्यकः मुख्य मन्त्री पौडेल

सुनिल शिवाकोटी
२९ जेठ, हेटोँडा । प्रदेश ३का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले सामाजीक तथा आर्थीक रुपान्तरणका लागि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन । 
 प्रदेश ३ सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आयोजनामा बुधबार हेटौँडा सुरु भएको  प्रदेश परिषदको दोश्रो २ दिने बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा मुख्य मन्त्री पौडेले अझै पनि प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार पुरानो शैलीमा काम गर्दै गइरहेको बताउदै सामाजीक तथा आर्थीक रुपान्तरणका लागि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका हुन ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेको मुख्य मन्त्री पौडेलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग साझा सहकार्य हुनुपर्ने भन्दै योजनाहरुमा प्राथिमिकिकरण आवश्यक रहेको बताए ।उनले हरेक बर्ष बैठम मात्र बसेर, योजना मात्र बनाएर नहुने भन्दै योजना कार्यन्वयनमा ध्यानदिनुपर्ने बताए । 
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेले गराइमा र भनाईमा तालमेल नमिलेको बताउदै प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको बिचको  एकताले मात्र संघीय व्यवस्था सफल हुने बताएका छन । उनले राज्य गरिबको लागि भएको तर सरकार तथा राज्यबाट आएको बजेटले तल्लो तहका नागरिकलाई समेटन नसकेको बताए ।मन्त्री जम्कट्टेले स्थानीय तह सुचनामैत्री नभएको कटाक्ष गर्दै उनले सबै तह प्रविधि मैत्री हुनुपर्ने बताए । 

त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा प्रदेश नम्बर ३का सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले निति बनाउनु भन्दा कार्यन्वयनको पाटोमा चुनौती देखिएको बताए। उनले निति, नियम कार्यन्वयनको पाटो डिपरेसन भएको मानिस जस्तो देखिएको बताए । 
प्रदेश ३का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश ३ सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल,आर्थिक मामिला तथा योनजा मन्त्री कैलाश ढुंगेल,भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामा, उपसभामुख राधिका तामाङ्, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव आन्नद राज ढकाल, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ, प्रदेश सभाका सचेतक तथा प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख,  महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ । 
भोलि बहिबार सम्म चल्ने बैठकमा प्रदेश राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगका अध्यक्ष तथा निति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित विभिन्न मन्त्रालयको सचिव तथा सहसचिवले ४ वटा बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ  ।