प्रदेश बजेटका त्रुटी सच्याउने मन्त्रीहरुको प्रतिवद्धता

१२ असार, हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेशका विनियोजन विधेयक माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नबारे मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् । 
उनीहरुले बजेट विनियोजनका क्रममा भएका त्रुटिलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो मन्त्रालयका योजनाबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको विहिबार जवाफ दिंदै उनीहरुले बजेट बिनियोजनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने कोशिस भएको बताउँदै कमजोरीलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बजेट निर्माणको काम चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्न लाग्ने बताए । उनले प्रगतिशिल बजेट बनाउने अभियानमा लागेको बताउँदै नीति तथा योजना आयोगलाई सम्पन्न बनाउन नसकिएको स्विकारे  उनले सकेसम्म बजेटलाई सन्तुलित बनाउन खोजिएको भन्दै दृष्टिकोण र नियत सफल रहँदारहँदै भएका त्रुटी सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले मन्त्रीको गाउँमा पनि विकास आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । आगाी आर्थिक बर्षमा निर्धारित समयमा बजेट कार्यान्वयन हुने उनको प्रतिवद्धता थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले परियोजना बैंकमार्फत काम गर्न शुरु गरेको भएपनि सबैलाई जानकारीको अभाव, कर्मचारीको समस्या जस्ता समस्याका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै आगामी बर्ष यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बजेट विनियोजनका क्रममा निर्वाचन क्षेत्रमा छुट, अपुग भएमा मन्त्रालयसंगको सहकार्य गरी यथोचित बजेट उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले अबण्डा र अनुदानलाई कार्यविधि बनाएर विभाजन गर्ने बताए । नीति तथा योजना आयोगको माग अनुसार सांसदहरुद्वारा उपलव्ध गराईएका योजना छुटेको अवस्था भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बजेटको शिर्षकमा एकमुष्ठ बजेट विनियोजनबारे संसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै वितरण प्रक्रियामा सबैलाई सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले यो मन्त्रालयमा धेरै विषय साझा अधिकारका विषय भएकाले त्यसै अनुसार विनियोजन भएको बताए । उनले आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रह राखेर योजना बाँडफाँड नहुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । चर्को विरोध गरिएको प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन बारे उनले आवश्यक तथ्यांक संकलन गरेर परिचालन गरेको र प्राविधिकलाई मासिक २० हजार रुपैँया र अप्राविधिकलाई १५ हजार रुपैँया उपलव्ध गराईएको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा कृषि बजेट शुन्य भएको विषयमा जवाफ दिंदै आफुले सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले सामुहिक कृषि, कृषि पकेट क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको दावि गर्दै त्रुटि भए सच्चिने बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले चालु आवमा राखिएका भ्युटावर सम्बन्धी योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक बर्ष ९० प्रतिशत कटौति गरेको बताए । उनले स्थानीय तह र सांसदहरुको सिफारिसका आधार र प्रदेशको केही दिर्घकालिन लक्ष्यका योजनाहरु मन्त्रालयमा राखिएको र छुट भए समेटिने बताए । 
बजेट छलफलमा चर्को रुपमा उठाईएको नेपाल प्रहरीलाई दिईएको बजेट बारे जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकार अन्तरगत पर्ने नेपाल प्रहरीलाई चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बार्षिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक बेरुजु देखाएको स्विकारे । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन नसकिएको उनले बताए । उनले बजेट समग्रमा ठिक भएपनि क्षेत्रगत रुपमा ध्यान नपुगेको भए सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।