बहुविवाह र यौनहिंसा गर्ने कर्मचारीले पेन्सन नपाउने

२ साउन, काठमाडौं । बहुविवाह गर्ने र यौनहिंसामा संलग्न अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पेन्सन नपाउने कानुन बनाउन लागिएको छ । 
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले जातीय छुवाछुत गर्ने, कार्यालयमा यौनहिंसा गर्ने, बहुविवाह गर्ने, अन्य देशको डिभी/पिआर लिने, घरेलु हिंसा गर्ने र राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने सहमति जुटाएको समाचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार गर्ने कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने प्रस्तावसहितको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा लगेको थियो । विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने तथा अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट ठहरिएको व्यक्तिले समेत पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ ।
बुधबारको समिति बैठकमा सांसदहरूले राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा समेत पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्ने बताए । बैठकले यौनहिंसा, घरेलु हिंसा, बहुविवाहदेखि छुवाछुत गर्ने, अन्य मुलुकको स्थायी बसोवास गर्ने प्रमाणपत्र लिनेदेखि राज्यको गोपनीयता भंग गर्नेसमेतलाई पेन्सन नदिने गरी सहमति जुटाएको छ । 

‘कतिपय बन्दकोठाभित्र काम गर्नुपर्ने कार्यालयहरू हुन्छन् । त्यस्तो ठाउँमा महिला वा पुरुषमाथि यौनहिंसा हुने गरेको कुरा पटक–पटक आइरहन्छ । यौनहिंसामा संलग्न भेटिएमा त्यस्तालाई समेत पेन्सन दिन नहुने व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ नेकपा सांसद झपट रावलले भने । कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले घरेलु हिंसा गर्नेलाई समेत पेन्सनबाट वञ्चित गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । नेकपाकै अञ्जना बिसुन्केले जातीय भेदभाव गर्नेलाई निवृत्तिभरण दिन नहुने प्रस्ताव गरिन् । 
विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा संसद्को समितिले केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् । ‘समितिले एक चरण यी विषयमा सहमति जुटाएको छ । समितिले सहमति जुटाएका, छलफल गरेका विषयलाई अझ स्पष्ट रूपमा तयार गरेर ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनेका छौँ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन् ।
२७ माघ ०७५ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको हो । संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावसहित यो विधेयक दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा आएको हो । राज्य व्यवस्था समितिमा समेत यो विधेयकमाथि दर्जनभन्दा बढी बैठक बसे पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । 
दोहोरो सुविधा नपाउने
राजनीतिक नियुक्ति पाएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले दुवैतर्फको तलब सुविधा लिएको भन्दै सांसदहरूले दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने सहमति जनाएका छन् । समिति सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा। डिला संग्रौला पन्त, झपट रावल, नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, यशोधा गुरुङ सुवेदीलगायतले सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भए एकतर्फी सुविधा मात्रै पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । यो प्रस्तावमा पनि समितिमा सहमति जुटेको छ । 
नियुक्त भएको पदबाट फिर्ता भएपछि के गर्ने ?
सेवानिवृत्त कर्मचारी राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएर गए दोहोरो सुविधा नदिने सहमति समितिमा जुटे पनि सो पद छाडेपछि के गर्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको छ । नियुक्ति पाएर गएको पदबाट फर्किएपछि पनि पेन्सन दिन नहुने नेकपा सांसद नवराज सिलवालले बताए । सिलवालको पक्षमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले समर्थन जनाए । तर, नेकपाकै सांसद रेखा शर्मालगायतले भने नियुक्ति भएको पदबाट फर्किसकेपछि पेन्सन भने दिनुपर्ने धारणा राखे । लाभको पद त्यागेपछि भने पेन्सन दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन समिति सकारात्मक देखिएको छ । 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पेन्सन र तलब दोहोरो सुविधा नदिए पनि नियुक्त पदबाट फर्किसकेपछि पेन्सन दिइनुपर्ने बताए । समितिले सहमति जुटाएका विषयलाई एकीकृत गरेर ल्याउन समिति सभापति श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छिन् । 
‘संघीय संसद्को चालू चौथो अधिवेशनभित्र हाउसमा प्रतिवेदन लैजाने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्नेछ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन् । समितिमा छलफलको स्पिरिट हेर्दा एक सय ३८ दफासहितको यो विधेयकमाथि अझै छलफल आवश्यक देखिएको छ । समितिले हालसम्म दफा ६६ सम्म एक चरण सहमति जुटाएको छ ।