प्रदेश तीनले माग्यो ११६ कानूनी सहजकर्ता 

१० साउन, हेटौँडा । प्रदेश तीनको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ११६ कानूनी सहजकर्ताका लागि आवेदन माग गरेको छ । विहीबार सूचना प्रकाशित गरी ११६ स्थानीय तहका लागि कानूनी सहजकर्ताको माग गरेको हो ।
साउन ६ गते मन्त्रीपरिषद्ले स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्तीसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पारित गरेसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानूनी सहजकर्ताका लागि आवदेन आह्वान गरेको हेटौँडाबाट प्रकाशित हुने प्रदेश दैनिकमा छ । 
प्रदेश अन्तर्गतका सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा आवेदन बुझाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कानूनी सहजकर्ताले एउटा स्थानीय तहका लागि मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन् । कानूनी सहजकर्ता नियुक्ती प्रमाणपत्रका आधारमा प्राप्त अंक र अन्तरवार्ताको माध्यमबाट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 
सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति र मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीको संलग्नतामा कानूनी सहजकर्ता छनौट गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्ने बताइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु यो कार्यक्रम यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
अन्यायमा परेका महिला, दलित र अपाड्डता भएका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा कानूनी एवम् प्रशासनिक सहजीकरण गर्न कानूनी सहजकर्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । 
नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा पनि कानूनी सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुरुप कार्यविधि पारित गरी कानूनी सहजकर्ता छनौटको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । कार्यविधि अनुसार कानूनी सहजकर्ताले सेवा प्राप्तिको सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रियाका बारेमा सहयोग एवम् सहजीकरण गर्नेछ । 
सरकारी कार्यालयमा दिनु पर्ने निवेदनहरु तयार गर्न सहयोग गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउने, कार्यालय र सेवाग्राहीकोबीचमा समन्वय गर्ने, आवश्यकता अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्ने, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र मन्त्रालयले तोकेको काम गर्ने गरी कानूनी सहजकर्ताहरु नियुक्त हुनेछन् । 
अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि कानूनी सहजकर्ता कार्यक्रमका लागि १ करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।