नियम निलम्बन गर्दै सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित

६ चैत, हेटौंडा । लामो समयदेखि सेवा सुविधाबाट बन्चित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७६ साल कार्तिक १ गतेबाट रोकिएको सेवा सुविधा उनीहरुले पाउने भएका हुन् । 
बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा विहिबार सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको संशोधनका लागि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएपछि उनीहरुलाई सुविधा लिन बाटो खुलेको छ । विधेयक पारित गर्नका लागि प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२१ (२) निलम्बन गरिएको थियो । विधेयक पारित गर्न संसदीय समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेको २४ घण्टा हुनुपर्नेमा विहिबार नै पारित गर्न सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरी नियम निलम्बन गरिएको जनाईएको छ । विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसद रमेश पौड्यालले संविधानको मर्म अनुसार विधेयक आउनुपर्नेमा संशोधन समेत मर्म अनुसार नरहेको बताए । उनले नेताका लागि संविधान संशोधन गर्ने तर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुका लागि भने संशोधन नगर्नु उनीहरुप्रतिको अपमान भएको बताए । सांसद नरोत्तम बैद्यले हतारमा विधेयक ल्याउने र पछि पछुताउने काम नगर्न सुझाव दिए ।
यसअघि, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले नदि तथा खानीजन्य पदार्थको उपभोग, राजस्व र चुहावटसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेका थिए । प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा २ अर्ब राजस्व संकलनको अपेक्षा गरेकोमा स्थानीय तहबाट १५ करोड मात्रै प्रदेश सरकारलाई बुझाएको बताए । समितिले सांसद रत्न ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको र समितिले अध्ययन गरेको संसदमा जानकारी दिईएको थियो ।