मन्त्रीको असहमतिका बिच सुशासन समितिबाट संघीय निजामति विधेयक पारित

१५ असार, हेटौंडा । मन्त्रीको असहमतिको बावजुद संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति विधेयक परित गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमति हुदाहुदै पनि सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
सोमबारको बैठकमा समितिकि सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन ।
विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामति सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदा सम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताईन ।
विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरी संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका छन् ।
सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने स्पष्ट पारिन ।
बैठकमा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरु झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले असहमति राखेका छन् ।
यस्तै विधेकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् ।