रोम विधान अनुमोदन गर्न इन्सेक मकवानपुरको प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

२ साउन,हेटौँडा । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक मकवानपुरले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा शुक्रबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधी पुष्पराज अधिकारी र मानवअधिकार समूहकी संयोजक चन्द्रावती पनेरु अधिकारीले सहितको टोलीले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपाल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ नेपालले ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताए ।इन्सेकले दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।’दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडितको न्याय सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित मुलुकद्वारा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको इन्सेक  मकवानपुर प्रतिनिधी पुष्पराज अधिकारीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो ।यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन्।दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफ्गानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्षराष्ट्र भएको छैन ।

इन्सेक मकवानपुरले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको  ज्ञापनपत्र  यस्तो छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधी पुष्पराज अधिकारी र मानवअधिकार समूहकी संयोजक चन्द्रावती पनेरु अधिकारीले अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो । इन्सेकले दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइदै आएको छ ।