भुकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने निर्णय

२० साउन, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएकै दिन विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिइसक्ने र बाढीपहिरो पीडितलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो । 
३१ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता उपलव्ध हुने जनाईएको छ । मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवार, द्वन्द्वपीडित र वेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई २र२ लाख रुपैया दिने यसअघिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई एक लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । अर्को निर्णयमा पहिचानका क्रममा रहेका गरिव घरपरिवारको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएको छ । यसका लागि आयआर्जन, शिक्षा, स्वाथ्य विमा, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैक तथा बजार एकीकरण र खाद्य सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जनाईएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको तेस्रो निर्णय चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आगामी ३ महिनाभित्र चिकित्सक पठाइसक्ने र जिल्ला र त्यसमाथिका सरकारी अस्पतालले एकै छातामुनी सबै सुविधा दिने नीति अन्तरगत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन औषधि कक्षा यस आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।  देशभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्याद भित्र आउने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप १ हजार दिने दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले तत्काललाई प्रवक्तामा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई तोकेको छ ।