संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटनः चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश 

२५ पुस, हेटौंडा । चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 
पूर्व प्रधानन्यायधिशहरुले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था उपेक्षा गरी सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको पूर्व प्रधानन्यायधिशहरुको निष्कर्ष छ । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा ओली समूहका नेताहरुले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जान मिल्ने तर्क गरिरहेको बेला पूर्व प्रधानन्यायधिशहरुले दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन नहने बताएका छन् । 
देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्