स्थानीय तहले शिक्षा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु

बद्रीबहादुर पाठक

नेपालको संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहमध्ये स्थानीय तहको पुनर्संरचना भई ७४४ तह कायम भई हालसम्म दुई चरण गरी ६१६ तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ भने प्रदेश नम्बर दुईमा रहेका १२७ तहमा आगामी असोज २ गते निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । निर्वाचन भैसकेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी बहाली भइसकेपश्चात निर्वाचनको समयमा गरिएका बाचा अनि राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र अनुसारका कार्य गर्न गराउन योजना निर्माण गर्ने क्रम चलेका छन् ।

ऐन कानून तर्जुमा भइनसकेको अवस्थामा हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ लाई मूल आधार मानि कार्य सञ्चालन हुन लागिरहेको छ । यद्यपी कार्य सञ्चालनमा धेरै किसिमका दुविधा र अप्ठेरा आएका छन् । धेरै जसो गाउँ पालिका वा नगरपालिकको केन्द्र कायम भएको स्थान नयाँ ठाउ भएको वा पूर्वाधार जुटाउन बाँकी रहेकोले अपेक्षा गरे अनुसार कार्य सञ्चालनमा कठिनाई नै परेको छ भने स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जनशक्ति नखटिइदाँ सेवा प्रवाहमा समेत चुनौति आइपरेको अवस्था छ ।

बीसवर्ष पछि सम्पन्न स्थानीय तह अझ भन्नुपर्दा संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो निर्वाचन पश्चात जनअपेक्षा एकदमै उच्च किसिमको रहेको देखिन्छ । “सिंहदरबारको अधिकार अनि घरदैलोमा नै भेट्ने सरकार” भन्ने यथार्थलाई संविधानले प्रदत गरेको अनुसूचिको अधिकार सूचिले स्पष्ट गरेको अवस्थामा पूर्वाधार निर्माण लगायत विकास निर्माणका कार्यहरु, सामाजिक विकास लगायत स्थानीय तहको समग्र विकासको लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । योजनावद्ध तथा दीगो विकासका लागि सबै स्थानीय तहले शुरुमा योजना निर्माण गरी कार्य थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएअनुसार स्थानीय तहमा विनियोजन भएको निसर्त तथा ससर्त अनुदानलाई व्यवस्थापन गर्न समेत विषयगत निकायहरुबाट खटिने कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । शिक्षाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा स्थानीय तहको अधिकारभित्र आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनी संविधानले किटान गरेको छ । संविधानको अधिकार सूचिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कार्य विस्तृतिकरण गरेको अवस्थामा हाल स्थानीय तहमा शिक्षाका बाइसबटा कार्यहरु तोकिएको छ ।  ती कार्यहरु व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न गराउन स्थानीय तहको केन्द्र कायम भएका स्थानमा कर्मचारीहरुको व्यवस्था हुनु पहिलो सर्त हुन आउछ । हाल स्थानीय तहमा विनियोजित भएको ससर्त अनुदान रकम मध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रकै रकम रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई सही रुपमा सहजीकरण गर्न र हालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सहजरुपमा रुपान्तरित गराउन कर्मचारीहरुको उल्लेख्य भूमिका रहन्छ । त्यस्तैगरी जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहबीच समन्वयको कार्य, रचनात्मक प्रतिष्पर्धाको भावना विकास र स्थानीय तहले समेट्न नसक्ने विषयहरुको निरुपण गरी सही रुपमा दिशाबोध गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाजस्तै अन्य क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै महत्व रहन्छ नै ।

स्थानीय तहले शिक्षाको क्षेत्रमा निम्न कार्य गर्न सकेमा पक्कै पनि हाम्रो हालको शैक्षिक अवस्थाबाट सकारात्मक सुधार गर्न सकिन्छ । 

१. सर्वप्रथम गाँउ पालिका/नगरपालिकाले आफ्नो सेवाक्षेत्र भित्रको घरधुरी सर्वेक्षण गरी गराई उमेरगत जनसङ्ख्या, विद्यालय भर्ना भएका र विद्यालय उमेर समूहका जनसङ्ख्यामध्ये विद्यालय बाहिर रहेको विवरण, अपाङ्गताको विवरण, साक्षरताको अवस्था र शैक्षिक सुविधाको अवस्था सम्बन्धी विवरण तयार पार्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२.गाँउ पालिका वा नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रका सवल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, अवसर र चुनौतिहरु के के छन्  समीक्षा गर्ने, गराउने र सबै वडाहरुमा यसै अनुसार विश्लेषण गराउन उपयुक्त हुन्छ  । 

३.स्थानीय तहमा रहनुभएका शिक्षक, प्रअ तथा सम्बन्धित विज्ञहरु सम्मिलित टोली बनाई घरधुरी सर्वेक्षण र शैक्षिक तथ्याङ्कको आधारमा गाँउ पालिका÷नगरपालिकाले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तयार गर्नु पर्दछ  । 

४.शैक्षिक संस्थाहरुको पुर्नव्यवस्थापन गर्न नक्साङ्कन गर्ने र सोको आधारमा सरोकारवालाहरुको छलफल तथा परामर्शमा विद्यालयहरु गाभ्ने/एकीकरण गर्ने र आवश्यक्ताको आधारमा विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएमा स्थापना गर्नुपर्दछ  । 

५. बालविकास केन्द्रहरुको पुर्नव्यवस्थापन गरी पूर्वाधार सहितको बनाई अभिभावक समेतको लगानी सुनिश्चित गराई बालविकास केन्द्रलाइृ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । 

६. स्थानीय तहमा जुट्न सक्ने सम्भाव्य स्रोत पहिचान गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट विनियोजित भएको कार्यक्रमलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने । 

७. शैक्षिक सूचकको आधारमा  सचेतना जागरण ल्याउनुपर्ने क्षेत्र वा टोल पहिचान गरी वडास्तरमा रहेका सामाजिक संस्था र विद्यालयस्तरबाट शैक्षिक जागरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गराउने  ।

८. गाउँपालिका/नगरपालिका भित्रको साक्षरताको अवस्था विश्लेषण गराइ न्यून साक्षर रहेका टोलमा सघन रुपमा साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गराउने र सामुदायिक अध्ययन केन्द्र परिचालन गराई साक्षरोत्तर शिक्षा तथा पुस्तकालयको व्यवस्था गराउने । 

९. आफ्नो स्थानीय तहको शिक्षा लगायत सामाजिक विकासका सूचकहरको लागि भरपर्दो तथ्याङ्कीय आधार  (Data Base) बनाई अद्यावधिक गराइ राख्ने र त्यही तथ्याङ्कको आधारमा योजना अद्यावधिक गर्ने र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गराउने । 

१०. आफ्नो क्षेत्र भित्रका शैक्षिक संस्थाहरुको पदाधिकारीबाट नियमित अनुगमन गर्ने तथा सुपरीवेक्षक र सानो समूह बनाई स्थलगत  निरीक्षण अनुगमन गराउने र नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ।

११. विद्यालयमा रिक्त हुने करार शिक्षक छनोट प्रयोजनका लागि अधिकतम निष्पक्ष हुने तरिका र मापदण्ड स्थापित गराई कार्यान्वयन गराउने ।

१२. भएका दरवन्दीको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा मिलान गर्ने र नयाँ स्थापना भएका विद्यालय वा दरवन्दी नभएका विद्यालयहरुमा दरवन्दी व्यवस्थापन तर्फ विशेष ध्यान दिलाउने साथै स्थानीय तहबाट स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने । 

१३. स्थानीय तहभित्र रहेका विद्यालयहरुको भौगोलिकता र उपलव्ध सुविधाका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र असहज अवस्थामा कार्यरत वा केन्द्रभन्दा टाढा स्थानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई थप प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउने ।

१४. सबै विद्यार्थीलाई एउटै प्रकारको छात्रवृत्ति वा प्रोत्साहन कार्यक्रम उपलव्ध नगराई अभिभावकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित नहुने गरी शैक्षिक सहयोगका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

१५. उपलव्ध स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र वितरित स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालनका लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी नतिजामा आधारित बनाउने ।  

शिक्षामा विशेषगरी विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकको पँहूच, भर्ना भएका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता वा टिकाउपन र गुणस्तर सुधार वा सिकाइ उपलव्धीमा सुधार ल्याउनु नै मूल पक्ष हो । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आपसी अन्तरक्रिया र बहस गरी प्राप्त निचोडलाई इमान्दार र निष्पक्ष तरिकाबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

स्रोतको सुनिश्चतता मूल पक्ष हो केन्द्र र प्रदेशबाट स्थानीय तहको लागि स्रोतको सुनिश्चत हुने र स्थानीय तहले आफूसंग भएको स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न सकेमा आगामी पाँच वर्षमा हामीले नसोचेको विकासको प्रतिफल देख्न सकिन्छ यसका लागि केवल हाम्रो हैन, राम्रो अनि इमान्दार प्रयत्न उपयुक्त जिम्मेवारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ । हाल निर्वाचित उर्जाशील जनप्रतिनिधीहरुबाट जनताले अपेक्षा गरेको विषय पनि यही हो । 

(लेखक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौँडाका उपनिर्देशक हुन् ।)