संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैनः विज्ञ

१ माघ, हेटौंडा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधान विपरित भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । 
बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् । 
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको दावी गरे । 
संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रुपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधिश लालले बताए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उनको भनाई छ । 
धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिक संसद विघटन गर्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उनले दावी गरे ।
यस्तै संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधन समेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद सँग विश्वास कायम रहेको बताए । यसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उनको भनाई छ । 
संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभई कमजोर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताए । 
पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवीहरुको विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।