शिक्षाका सरोकार सम्बोधनमा नियत सुधारको खाँचो 

२०७४ बैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले  शुभकामना लिने दिने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ । पद बहालीसंगै यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि निर्वाचित प्रतिनिधीहरुलाई प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहमा भएको संरचनात्मक परिवर्तन र निर्वाचनले जनमानसमा सकारात्मक आशाको सञ्चार गराएको अनुभूति सबैले गरेकै छन् । गाँउ नगर जताततै सबैले भन्न थालेका छन् पक्कै अव हाम्रो ठाउकोे विकास हुन्छ, हुन्छ । स्थानीय तहमा विगतमा रहेको गाविसलाई सामान्यतया एउटा वडा बनाइएको छ । कतिपय जिल्लामा त विगतका ९–१० वटा गाविस मिलाएर एउटा गाँउपालिका बनाइएको छ । यस अर्थमा सेवाप्रवाहको तरिका र व्यवस्थापन मिलाउन सकिएन भने विगतको भन्दा पनि जनताले दुःख पाउने हुन कि भनेर चिन्ता गर्नेहरु पनि छन् । स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई सहीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समयमै उपयुक्त सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारलाई हेर्ने हो भने यसले कतै हाम्रो स्थानीय तहलाई अधिकार र कामको थुप्रो मात्र दिने अनि स्रोतसाधन कम दिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एकातिर छदैछ । भलै नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दा केही समय अन्यौल र दिशाहीन जस्तो देखिनु अन्यथा पनि होइन । संघीय प्रणाली अनुसार स्थानीय तहमा फेरिएको स्वरुपसंगै विकास निर्माणका योजनालाई नयाँ तरिकाबाट सोच्न र कार्यान्वयन गर्न  आवश्यक छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ शुरु भए संगैै नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस वर्षदेखि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय र प्रदेशलाई अलग्गै बजेट छुट्टाउने कार्य शुरु गरियो । विशेष गरी स्थानीय निकायहरुको पुनर्संरचना भई स्थानीय तह बनिसकेपछिको पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइएकोे हो । गतवर्षसम्म विकास निर्माणका लागि एउटा गाविसमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत तोकिएको रकम निकासा हुने गर्दथ्यो र उक्त रकमको आधारमा निश्चित योजना तर्जुमा गरी विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन गर्ने गरिएका थिए भने यो आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहको लागि अर्थमन्त्रालयबाटै अलग्गै बजेट शीर्षकमा नै बजेट विनियोजन भएको छ । संविधानको मर्म अनुसार केन्द्रजस्तै स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मार्फत आफ्नो गाँउ वा नगरकोे विकास निर्माण गर्न र सकारात्मक तरिकाले परिवर्तन गर्न ढोका खुलेको अवस्था छ । ऐन कानूनको अभावमा निर्वाचित प्रतिनिधीहरु केही अलमलमा परेपनि क्रमशः निकास निस्कदै जाला । विगतमा समयमै बजेट नआउने र स्रोत पहिल्यै सुनिश्चित नहुने गरिरहेको अवस्थामा हाल वित्तिय समानीकरण र ससर्त अनुदानको रुपमा अलग अलग शीर्षकमा रकम विनियोजन भएर गतविगतको  भन्दा धेरै रकम स्थानीय तहमा विनियोजन हुने क्रम शुरु भएको छ । 

विकासका सूचकहरुमा शिक्षाको मुख्य भूमिका रहने भएकोले यो क्षेत्र सबैको चासोको क्षेत्र हो । औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै न कुनै रुपबाट आज प्रत्येक नेपालीको घर परिवार शिक्षासंग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । शिक्षाक्षेत्रको यही व्यापकताले गर्दा नै अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षामा धेरै मानिसहरुले चासो वा सरोकार राखेका छन् र गुनासा समेत गर्ने गरेका छन् । आफ्नो देशको शिक्षा राम्रो होस, प्रतिस्पर्धी बनोस,रोजगारमूलक होस भन्नु वा चाहना राख्नु अन्यथा होइन त्यो त आम नागरिकको अधिकारै भयो । समग्र शिक्षा प्रणाली राम्रो वा प्रभावकारी नभईकन अरु कुनै क्षेत्रको अपेक्षित सुधार हुनै सक्दैन । देशलाई आवश्यक के कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने, समाजलाई कुन बाटोमा हिडाउने, देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने र कसरी भावी पुस्तालाई असल संस्कारको विकास गराउने भन्ने मूल रुपमा शिक्षा पद्धतिले निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा पनि जगजाहेर नै छ । वर्तमान समयमा हाम्रो शिक्षा विशेषगरी सामुदायिक शिक्षालाई आम रुपमा हेर्ने धारणा सकारात्मक रहेको पाइदैन विगतदेखि नै शिक्षामा नीति, योजना, कार्यक्रमहरु बनाइएका पनि थिए र कार्यान्वयन पनि गरिएको हो । शिक्षाक्षेत्रमा व्यक्तिदेखि, संस्था र राष्ट्रले गर्ने लगानी वर्षेनी बढ्दै आउदा पनि अपेक्षा गरे अनुसार सामुदायिक शिक्षामा सुधार हुन नसकेको, शिक्षाले व्यवहारिक पाटो नसमेटेको, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा कमि भएको, शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको जस्ता गुनासा र यर्थाथता हाम्रो सामु छन् ।

शैक्षिक तथ्याङ्क २०७३ ले आधारभूत शिक्षामा विद्यालय उमेर समूहका करिव ९ प्रतिशत र प्राथमिक तहका तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको देखाएको छ । विद्यार्थी भर्ना गरी टिकाइराख्न र स्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा क्षेत्रका केही चासो वा सरोकारहरु जानकारी लिई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन निम्नरुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । 
प्रारम्भिक बालशिक्षालाई नक्साङ्कनको आधारमा पुनव्र्यवस्थापन, न्यूनतम मापदण्ड अनुसार कक्षा सञ्चालन र स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सार्थक सहभागितामा व्यवस्थापन र सञ्चालन ।
१) प्रारम्भिक बालशिक्षालाई नक्साङ्कनको आधारमा पुनव्र्यवस्थापन, न्यूनतम मापदण्ड अनुसार कक्षा सञ्चालन र स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सार्थक सहभागितामा व्यवस्थापन र सञ्चालन ।
२) विना पूर्वाधार अनुमति लिएका विद्यालयहरुको भौतिक, मानवीय र शैक्षिक पक्षको व्यवस्थापन गरी भर्ना भएका छात्रछात्राहरुलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन ।
३) आधारभूत तहको विद्यालय उमेर समूहको जनसङ्ख्यामध्ये विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भिœयाउने र कक्षा दोहो¥याउने दर अपेक्षित रुपमा घटाई  तह पूरा गर्ने दर बढाउने  ।
४) विद्यालयमा सञ्चालित कक्षाहरु बालमैत्री, छात्रामैत्री, लैङ्गिक मैत्री र वातावरण मैत्री बनाउने र हाल सामुदायिक विद्यालयप्रति घट्दो जनविश्वास न्यूनिकरण गरी अपनत्वबोध स्थापित गर्ने ।
५) माध्यमिक तहमा विद्यालय उमेर समूहका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भिœयाउने, विपन्न, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गको सहभागिता बढाउने र हालको कमजोर नतिजालाई सुधार गर्ने  ।
६) विद्यालयमा सञ्चालित कक्षा र विद्यार्थी अनुसार शिक्षक दरवन्दी व्यबस्था गर्ने, गराउने, दरबन्दी भएका विद्यालयमा समेत अपेक्षित पठनपाठन प्रभावकारी बनाउने ।
७) शैक्षिक क्यालेण्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुलाउने र पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउने ।
८) ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम संस्थागत विद्यालयहरुको नियमन,व्यवस्थापन, एकीकरण र  भर्ना भएका विपन्न विद्यार्थीलाई अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने दश प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
९) सुविधासम्पन्न स्थानका विद्यालयको आधारभूत तहको शिक्षक दरवन्दीे मिलान गरी गाउँपालिकाका शिक्षक नै नभएको वा विद्यार्थी बढी भै शिक्षक सङ्ख्या कम भएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलव्धी वृद्धि  गरी सक्षमता बढाउने ।
१०) तालिममा सिकेका विषयबस्तु र सीप कक्षा शिक्षणमा प्रयोग गरी बालमैत्री शिक्षण  सिकाइ  गर्ने गराउने ।
११) अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सहभागितामुलक बनाई प्रभावकारी बनाउने, अनुगमनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने र कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुशासन दिलाउने ।
१२) शैक्षिक संस्थामा हुनपर्ने वा राखिनुपर्ने अभिलेख व्यवस्थापन, तथ्याङ्कमा विश्वसनियता गराउने, हरेक निकायमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको पालना प्रभावकारी गराउने, प्रक्रियामा भन्दा परिणाममा बढी  ध्यान दिई प्रणाली वा संस्थागत विकास गर्ने ।
१३) साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक जीवन पद्धतिसंग जोडी सरोकारवालाको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
१४) प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन लगायत तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रयोगात्मक सहितको कक्षा व्यवस्थापन गर्ने । 
१५) शिक्षामा भए गरेका राम्रा वा असल अभ्यासहरु प्रचार प्रसार गर्ने र असल अभ्यास शुरुवात गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गराउने ।  
१६) ऐन, नियमावली बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने गराउने विद्यालयको व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेपलार्ई निरुत्साहित गर्नु र हाम्रो हैन राम्रो भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नु गराउनु ।
१७) शैक्षिक संस्थामा उपलव्ध स्रोत साधनको  समुचित परिचालन, व्यवस्थापन  र दिगोपना गराउनु ।
१८) नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता र निर्मित नीति,नियम र निर्देशिका समयमै अभिमुखिकरण गरी कार्यान्वयनमा कडाईका साथ लाग्नु   ।
१९) विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यार्थीको सिकाइ सहज बनाउने ।
२०) विद्यालयमा निकासा भएका विभिन्न रकमहरु तोकिएका शीर्षकमा खर्च गर्ने गराउने र सार्थक सामाजिक परीक्षण गराउने  ।
२१) विद्यालय व्यवस्थापन पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास गरी सशक्तिकरण गर्ने गराउने र अभिभावक सचेतना जगाई विद्यालय व्यवस्थापन र सुदृढीकरणमा सहभागिता गराउने ।
२२) क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको सरकारी तथा दातृनिकाय, संघसंस्था र अभिभावकको साझेदारीमा भौतिक पुनर्निर्माण गर्ने गराउने ।

उल्लेखित शिक्षा क्षेत्रका चासोहरु नयाँ उव्जेका होइनन् । विगतदेखि नै केही समस्याको रुपमा निरन्तर रहिरहेका छन् भने केही हाम्रै कारणले सिर्जना गरेका छौ । प्रत्येक चासो वा समस्याको समाधान हुन्छन् । नेपालको संविधान, त्रिवर्षिय योजना, ऐन तथा नियमावली, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमदेखि शिक्षाका नीति र कार्यक्रमहरु सरसर्ती हेर्दा हाम्रा नीति नियममा माथिका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता निश्चय नै उल्लेख भएका देखिन्छन् । संविधानमा नै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिनु, मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था हुनु, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा पाउने हक व्यवस्था गरिनु आफैमा राम्रो कुरा हो । त्यस्तै गरी  ऐन तथा नियमावलीमा विद्यालय अनुमति लिन पुरा गर्नुपर्ने पुर्वाधार लगायत विषयमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । यति हुदाँहुदै पनि हामीले आफैले सुधार गर्न सक्ने विषयहरु समेत अर्कोलाई देखाइरहेका छौ । सामान्यतया नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालासंग राय परामर्श कम लिइनु, विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर मात्र नयाँ नीति कार्यान्वयन नगरिनु, कार्यान्वयन तहको क्षमता विश्लेषण नगरी नीति बन्नु, नीति कार्यान्वयनमा पुरस्कार र दण्डलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन नगरिनु र जवाफदेही प्रणालीको विकास नहुनु जस्ता कारणले समेत शिक्षाका समस्या सम्बोधनमा बाधा पारेका छन् । 

“सबैको जिम्मेवारी हो भन्नु कसैको पनि जिम्मेवारी होइन” भने जस्तै नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मुल पक्ष संस्थागत र व्यक्तिगत जिम्मेवारी किटान हो । शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्दा बनेका नीति नियम पर्याप्त छन् तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छन् । मेरो विचारमा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्थापनमा बनेका नीति,नियम र कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयन नै हाम्रो समस्या हो । शिक्षाका चासो वा समस्याहरु सम्बोधन नहुनुमा दोषमात्र देखाउने आफ्नोतर्फबाट सकारात्मक प्रयास केही गर्न नचाहने प्रवृत्ति नै मुख्य दोषी हो वा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिनु नै हो । हुनसक्छ, समयानुकुल केही कुरा र विषयहरु नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ला तर नीति राम्रा र सुन्दर बनाउने तर कार्यान्वयन फितलो गरिने भएकोले यसको दोषजति नीतिलाई दिनु उपयुक्त हुदैन कि ? अतः शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति र प्रत्यक्ष सरोकारवालले नीति,नियम,कार्यक्रमलाई राम्रोसंग बुझेर कार्यान्वयनमा लाग्न जरुरी छ । स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणमा राजनीतिक दल, शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु, नागरिक समाज, पत्रकार र शैक्षिक सरोकारवालाहरुको सकारात्मक चासो रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिभन्दा माथि उठेर संस्थाको हितमा लाग्दा निश्चय नै समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ । संसारमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन जसको समाधान नहोस । हाल स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भइसकेको सन्दर्भमा शिक्षाका समस्या सम्बोधनमा पक्कै पनि छलफल अन्तरक्रिया र बहस हुने नै छ । संविधानले प्रदत अधिकार कार्यान्वयन गरी नागरिकको गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यसको लागि हामी सबैले सकारात्मक सोच बनाऔं, नियत सुधारौं अनि शिक्षाका चासो वा समस्याहरु सहजै समाधान गर्न सकिन्छ अनिमात्र शिक्षाकर्मीहरु माथि सबैतिरबाट लागेका आरोपहरुबाट मुक्त हुन सकिएला कि ?  
(लेखक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडाका उपनिर्देशक हुन् ।)