प्रम देउवालाई क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बुझाइयो

१४,भदौँ,हेटौँडा । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । बुधबार साझ आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दास सहितको पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बुझाएका हुन ।

बुझाएको प्रतिवेदन नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि ३ सय ३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल ४ सय ९५ क्षेत्रसहित प्रदेश नम्बर १ मा २८, प्रदेश नम्बर २ मा ३२, प्रदेश नम्बर ३ मा ३३, प्रदेश नम्बर ४ मा १८, प्रदेश नम्बर ५ मा २६, प्रदेश नम्बर ६ मा १२ र प्रदेश नम्बर ७ मा १६ वटा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएकोे छ ।  
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण  गरिएको र जसमा गाउँपालिका र नगरपालिका टुक्रिएको र  गाउँपालिका भन्दा नगरपालिका बढी बाँडिएका आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले बताए  ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएसँगै सबैभन्दा बढि काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ भने  मोरङमा ६ वटा, झापा, रुपन्देही र कैलालीमा ५ वटा त्यसैगरी सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धुनषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा मा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । ७ वटा जिल्लामा ३ वटाका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा २१ वटा जिल्लामा २÷२ वटा निर्वाचन क्षेत्र, र ३५ वटा जिल्लामा १÷१ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । 

मकवानपुरमा  प्रतिनिधिसभा २ र प्रदेशका लागि ४  निवार्चन क्षेत्र  
त्यसैगरी ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मकवानपुरमा अब प्रतिनिधिसभामा दुईवटा र प्रदेशमा ४ वटा मात्र  निवार्चन क्षेत्र रहने भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुझाएको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनमा मकवानपुरमा प्रतिनिधिसभा दुई र प्रदेशमा ४ वटा निवार्चन क्षेत्र हुने भएको हो  । 
तराईमा ७८ वटा निर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारण गरिएको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये तराईका २० जिल्लामा ७८ वटा निर्वाचन क्षेत्र समावेश गरिएको छ  । 
मधेसकेन्द्रीत दलले जनसंख्या अनुपातमा तराईका जिल्लामा ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला यो क्षेत्र निर्धारणले विगतको तुलनामा एक प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ ।