नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक

२९ साउन, हेटौंडा । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो । 
कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण हुने गरी यस अघि नै लागू गरिएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिने गरी मौैद्रिक नीति ल्याइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए  ।
कोभिडले समस्यामा परेका सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्हारका लागि थप २ लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीले कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको बताए ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा कोभिडको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौंला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा सय बेडसम्मका अस्पताल स्थापना गर्नका लागि बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना तथा संचालन वित्तिय स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मौैद्रिक नीतिमा गरिएको छ । 
गभर्नर अधिकारीले नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बैक तथा वित्तिय संस्थामा जम्मा गरेमा एक प्रतिशत ब्याज थप दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सबै स्थानीय तहमा कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण हुने गरी हेल्प डेस्कको स्थापना गर्ने कुरालाई पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । 
गभर्नर अधिकारीले सबै स्थानीय तहका कर्जा प्रवाहको कामलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग कर्जा प्रवाहका लागि छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सख्या घटाउने योजना अघि सारिएको छ । 
त्यसैगरी बैंकहरुलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको दरमा कर्जा प्रवाह गर्न थप एक वर्ष समयको व्यवस्था गरिएको पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 
सेयर धितो कर्जाको पनि सीमा तोकिएको छ । गभर्नर अधिकारीले एक व्यक्ति वा कम्पनीले एउटा बैंकबाट बढि ४ करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । ब्याजदर करिडोरलाई पुन कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ ।