आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु

५ भदौ, हेटौंडा । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखापरिक्षक टंकमणि शर्माद्वारा राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेरुजु रकम ५३ करोड रूपैयाँले बढेर चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ थियो ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । आर्थिक बर्ष ७६/७७ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ सम्म बेरुजु रकम रु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ । 
सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै रु सात खर्ब बराबरको रहेको छ । आव २०७५र७६ मा रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६/७७ मा थप रु ५३ करोडले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट रु छ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत रु ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको रु १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट रु ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहको रु आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ रु २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । 
लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।