कोषमा आवद्ध नहुने रोजगारदातालाई सरकारी सुविधा रोक्का गर्न माग

५ भदौ, हेटौंडा । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएका र योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदातालाई सरकारले दिने विभिन्न सुविधा तथा छुट सहुलियत रोक्का गर्न माग गरिएको छ । 
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले शुक्रबार बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुको स्थानीय तहमा स्थायी प्रणालीको प्रबन्धसहित अनिवार्य पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्धताको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ । 
सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा करार श्रमिक तथा कामदारलाई यथाशीघ्र बजेट निकासा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको छ । समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष जगत सिम्खडासहितको टोलीले मन्त्री खनाल र बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव किरणराज शर्मालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
१० वटा ट्रेड युनियनका घटक आवद्ध समन्वय केन्द्रले आफूहरुको माग पूरा गराउन ७ वटै प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यअनुरुप शुक्रबार बागमती प्रदेशमा प्रदर्शनका साथै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
श्रम ऐनको दफा १४५ को अपब्याख्या गर्दै श्रमिक कटौती गर्ने गरिएको भन्दै समन्वय केन्द्रले त्यस्तो कटौती बन्द गर्न, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाई श्रम बजारको नियमित नियमनको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ । 
ट्रेड युनियन कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमार पौडेलका अनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन प्रदर्शन तथा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । 
कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघलगायत विभिन्न दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।