फेकोफन बागमती प्रदेशको बैठक १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न

भीमसेन पौडेल

१९ पुस, हेटौडा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेशको नवौं पूर्ण बैठकले  १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै  सम्पन्न भएको छ ।

 सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, मकवानपुरको समन्वयमा हेटौडा–६, चौघडामा रहेको रानी सामुदायिक वनको सभाहलमा सोमबार सम्पन्न भएको बैठकमा प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका थिए। 

वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) ले सामुदायिक वन समूहले आफनो वनपैदावारको मूल्य स्वन्त्रतरुपमा तोक्न पाउनु पर्ने,वागमती प्रदेश भित्रको सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गरि मध्यवत्र्ती क्षेत्रभित्र सामुदायिक वनलाई समेटी आम उपभोक्ताको मानव अधिकार हनन गरेको,जनविरोधी बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन,कार्यविधि संघिय सरकारले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा देशभरिको सामुदायिक वनलाई वन व्यवस्थापनको कार्यलाई सूचना गर्ने गरि सामुदायिक सहभागितामा वनको दिगो व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल कार्यान्यवयनमा लानु पर्ने घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

यसैगरि नेपालको संविधानको अनुसुचि ९ बमोजिम वनसम्वन्धि तीनवटै तहका सरकारहरुको साझा अधिकार अन्तर्गत रहेको र संविधानको धारा ६०( १)अनुसार यसरि साझा सूचीमा परेका विषयमा कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले मात्र गर्न पाउने भएकोमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था विपरित बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनले काठ,दाउरा समूह बाहिर विक्री गरि प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको संचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकाले सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुदै आएका गरिवि न्यूनीकरण, वन उद्यम, तथा पर्यापर्यटन विकास लगायतमा गम्भिर अवरोध सिर्जना भएकलेो उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।

बैठकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष, भारती पाठक, प्रदेश कोषाध्यक्ष निर्मला न्यौपाने, मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागाई,बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरु, रानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपाने लगायतको सहभागिता थियो ।