नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्पः ‘सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँनगर’

१२ बैशाख, हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्र आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।
समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय अभियानलाई अगाडि बढाउन पार्टीले तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 
घोषणा पत्रमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय सरकार सवल हुनुपर्ने भनिएको छ । ‘सवल स्थानीय सरकारः समुन्नत गाउँ, समुन्नत सहर । गाउँदेखि नगरसम्म नेपाली काँग्रेसको सरकार ।’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको सो घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्धार निर्माण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । 
कानुनको सीमा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने पनि काँग्रेसको घोषणा पत्रमा प्रतिज्ञा गरिएको छ । घोषणा पत्रमा कुनै पनि बेला आर्थिक अनुशासनको उलंघन नगर्ने, हचुवाको भरमा निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोतको सीमा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दूरुपयोग नगर्ने संकल्प गरिएको छ । 
महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय विभेद, लैगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहित हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको नेपालाी कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताए ।
उनले ‘जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्धार जस्ता अनुपादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने । सरकारी सम्पत्तिको दूरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नगर्ने र गर्न नदिने । कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने उल्लेख गरे ।
यस्तै नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने । निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने, गर्न नदिने । कानून तथा आर्थिक तथा वित्तिय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उलंघन नगर्ने । महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैगिक विभेद, समाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा कुनै पनि अवस्थामा संलग्न नहुने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यहीको जनताको सेवकको रुपमा रहने गरी आवश्यक तालिमसहितको व्यवस्था गर्ने पनि जनाएको छ ।