नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकः सरकारको प्राथमिकता के के छन् ?

११ जेठ, हेटौंडा । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । हिजो मंगलबार सङ्घीय संसदका दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेकी हुन् । 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुर्नसरचना गरिने, रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
नीति तथा कार्यक्रममा भू प्रशाससनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाइने, देशभरका सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको विद्यूतिय लगत सङ्कलन गरिने, वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने उल्लेख छ । 
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरिने, नविकरणिय उर्जाको प्रयोग मार्फत औद्योगिक प्रवर्धन गरिने, उत्पादनशिल क्षेत्रहरूमा लगानीमा बृद्धि गरिने, साना तथा मझौला उदोमा नवप्रवर्धन गरिने लगाएत पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापार कार्यक्रम लागू गरिने र यसको लागि कर तथा भंसार छुट गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गरेको छ । नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
पर्यटकिय स्थल र बस्तुको विधिकरण गरी रोजगारी बृद्धि गरिने, एकिकृत पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माण गरिने लगाएत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । 
मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरिने, राष्ट्रिय गौरबका कामलाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिइने तथा हुम्लालाइ आगामी वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
आगामी वर्ष थप ३ सय पूल निर्माण गरिने, महाकाली नदीमा निर्माणाधिन दोधारा चादनी जोड्ने ४ लेनको पूल सम्पन्न गरिने, रेल मार्गहरूको संभाव्यता अध्ययन गरिने, नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट बनाउने प्रक्रिया सुरू गरिने, दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गूणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न काम गरिने लगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिँदै लगिने बताएकी छन् । उनले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समुन्नत नेपालको आकांक्षालाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेको दावी गरेकी छिन् ।
निति तथा कार्यक्रममा कार्वन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गरिनेछ, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै बहुमूल्य जडिबुटीलाई संरक्षण गरी व्यावसाहिक उत्पादन गरिने, वनको दिगो व्यवस्थान गरी वन पैदावरमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था गरिने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, काठलगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिने छ । चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गरिनेछ । कोशी, गण्डकी र महाकाली जलाधारको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ । नदी प्रणालीको सुदृढीकरण गरिने र राज्यका आधारभूत तहमा महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई थप व्यवस्थित गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकको संरक्षण गरिने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । बाल न्यायप्रणलीलाई प्रभावकारी बनाई बाल सुधार केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ ।
चलचित्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कला, संस्कृति र भौगोलिक विविधता एवम् सुन्दरताको प्रचारप्रसार गरिनेछ । नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायाँकनका लागि आकर्षक स्तरको रुपमा विकास गर्न प्रर्वद्धन गरिनेछ ।
आगामी वर्ष नमूना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म लागू गरिनेछ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धानमूलक बनाइने छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य सेविकाहरु परिचालन गरिने छ । शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परिचालिकाको व्यवस्था गरिने । शहीद, वेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । बालबालिकाहरुको हक सुनिश्चित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा र पोषण सबैको पहुँचमा बढाउने । डढेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा दुई वटा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।