अदालतमा मुद्धा हाल्दै धरान–चतरा प्रभावित स्थानीय

मुद्धा दर्ता गर्न पाटन उच्च अदालत हेटौँडामा जम्मा भएका स्थानीय ।

५ मंसिर, हेटौँडा । हेटौँडा–६ मा रहेका धरान–चतरा सडक आयोजना प्रभावित स्थानीयले बुधबारदेखि अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न शुरु गरेका छन् । उनीहरुले आफुहरुलाई जग्गाको मुआव्जा र संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलव्ध हुनुपर्ने भन्दै मुद्धा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिुन्धुली–हेटौँडा सडक आयोजनाले सडकको १५–१५ मिटरभित्र पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्तिका लागि वडा कार्यालयलाई विवरण तयार गर्न सूचना पठाएपछि स्थानीयले असहमति जनाएका छन् । भौतिक संरचनाको मात्रै क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने सडक आयोजनाको भनाई प्रति आफुहरुको असहमति रहेको सरोकार समितिका संयोजक गुरुप्रसाद सापकोटाले बताए । राज्यले जनताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन हुने गरेर कार्यविधि तयार गरेकाले आफुहरु बाध्य भएर न्यायका लागि मुद्धा दर्ता गर्नेतर्फ लागेको उनले बताए ।
हेटौँडा–६ चौघडादेखि रंगशालासम्म करिब २ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको बस्ति सडक विस्तार हुँदा पूर्ण रुपमा क्षति हुने बताउँदै सरोकार समितिका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद दाहालले यस्तो अवस्थामा जग्गाको समेत मुआव्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए । सडक आयोजनाले विभिन्न खाले मापदण्ड बताईरहे पनि सूचनामा १५–१५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहराको मात्रै मुआव्जा दिने जनाएपछि स्थानीयहरुमा झन अन्यौलता बढेको छ । सडक आयोजनाले सूचनामा १५ मिटर र स्थानीयलाई भने १० मिटरको संरचना भत्काउने भन्दै झुक्याएको उनीहरुको भनाई छ । सरकारले चाहेको जति आफुहरु जग्गा दिन र संरचना भत्काउन तयार रहेको भन्दै स्थानीय सोनी गुरुङले तर प्रभावितलाई झुक्याएर सुकुम्बासी बनाउने षड्यन्त्र भईरहेको बताईन् । उनले यथार्थ विषय बाहिर ल्याएर प्रभावितलाई उचित मुआव्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताईन् । सडक विस्तारका क्रममा धेरेको जग्गा पूर्ण रुपमा सडकमा पर्ने भएकाले मुआव्जा विना सडक विस्तार हुन नदिने उनीहरुको भनाई छ ।
सडक आयोजना प्रभावितहरुले धरान–चतरा सडक योजन हेटौँडा, योजना प्रमुख, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, हेटौँडा ६ नम्बर वडा कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय मकवानपुर, नापि कार्यालय मकवानपुर, कालिका कन्स्ट्रक्शनसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाई पाटन उच्च अदालत हेटौँडा इजलासमा बुधबारदेखि मुद्धा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । करिब ३ सय जना प्रभावितले मुद्धा दर्ता गनुपर्ने भएकाले कम्तिमा दुई दिन लाग्न सरोकार समितिले जनाएको छ ।